राजस्थान और विश्व बैंक ने विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु 250 मिलियन डॉलर का समझौता किया

केंद्र सरकार, राजस्थान और विश्व बैंक ने 28 अगस्त 2018 को राजस्थान में ‘सबके लिए 24x7 बिजली’ कार्यक्रम के तहत राज्य में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु 250 मिलियन डॉलर विकास नीति ऋण (डीपीएल) समझौते पर हस्ताक्षर किए.

इस परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भारत की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे, राजस्थान सरकार की तरफ से विशेष सचिव पी. रमेश और विश्व बैंक की तरफ से विश्व बैंक (भारत) के कंट्री डायरेक्टर हिशम अब्दो ने हस्ताक्षर किए.

बिजली वितरण क्षेत्र से संबंधित मुख्य तथ्य:

• राजस्थान के विद्युत वितरण क्षेत्र में व्यापक बदलाव के वास्ते राजस्थान के लिए दूसरा विद्युत वितरण सुधार विकास नीति ऋण के दो परिचालन श्रृंखला का दूसरा हिस्सा है. मार्च 2017 में पहला ऋण बंद हुआ.

• राजस्थान में विद्युत वितरण उपयोगिताएं (डिस्कॉम) लगभग 95 लाख ग्राहकों को बिजली देती हैं.

• यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विकसित व्यापक सुधार कार्यक्रम से जुड़ा है जो राजस्थान में वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है.

• इस सम्झौते से राज्य सरकार के वर्ष 2019 तक सभी घरों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.

• इस कार्यक्रम के तहत राज्य में वितरण सेक्टर के शासन को मजबूत करना, ऊर्जा खरीद लागत घटाना और संचालन प्रदर्शन को सुधारना शामिल हैं.

• इस ऋण की अनुग्रह अवधि तीन साल है और परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है.

• इसमें डिस्कॉम्स के ऋण की पर्याप्त मात्रा को राज्य को स्थानांतरित कर इस क्षेत्र में वित्तीय पुनर्गठन और रिकवरी को सुधारना भी शामिल है.

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