उत्तर प्रदेश सरकार ने दहेज प्रथा की समाप्ति हेतु योजना आरंभ की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 फरवरी 2018 को घोषणा की कि उनकी सरकार राज्य में निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु उनके परिवार की आर्थिक सहायता करेगी. इस योजना के तहत प्रत्येक विवाह में 35,000 रुपये की सहायता दी जाएगी.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना है. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए की. इस दौरान उनके साथ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत भी थे. इस अवसर पर 4,115 दिव्यांग व्यक्तियों को ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराई गई.

इसके अतिरिक्त, मंत्री ने घोषणा की कि गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल कैंपस में दिव्यांगजनों के लिए एक सुधार गृह भी आरंभ किया जायेगा. इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सरकार 80 निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक 100 दिव्यांगजनों को इंजन से चलने वाली ट्रायसाइकिल भी उपलब्ध कराएगी.

विकास के मुद्दे पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस प्रकार की इंजन से चलने वाली ट्रायसाइकिल से दिव्यांगजन रोजगार परक बन सकेंगे. शुरुआत में इस योजना को 75 जिलों अथवा 80 लोक सभा सीटों पर लागू किया जायेगा. उन्होंने कहा कि कम से कम प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से 100 दिव्यांग व्यक्तियों को इस सुविधा के लिए चयनित किया जायेगा. इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना है.

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया. साथ ही, सरकार ने दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का भी निर्णय लिया है.

केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस अवसर पर घोषणा की कि दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों हेतु पहले मौजूद सात श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है ताकि इससे अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के लिए एकीकृत कार्ड लाएगी जिसके द्वारा पूरे देश में कहीं भी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा.