अमेरिकी सीनेट ने भारत को नाटो सहयोगी देश जैसा दर्जा देने का विधेयक पारित किया

अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में भारत को नाटो सहयोगी देश जैसा दर्जा देने के लिए एक विधेयक को पारित किया है. अमेरिका अब रक्षा संबंधों के मामले में भारत के साथ नाटो के अपने सहयोगी देशों, इजरायल और साउथ कोरिया की तर्ज पर ही समझौता करेगा.

वित्त वर्ष 2020 के लिए नैशनल डिफेंस ऑथराइजेशन ऐक्ट को अमेरिकी सेनेट ने पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी. यह विधेयक भारत को अमेरिका के नाटो सहयोगियों के बराबर का दर्जा देता है. इससे पहले यह दर्जा अमेरिका इजराइल और दक्षिण कोरिया को दे चुका है.

मुख्य बिंदु:

•   अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के दोनों सदनों, प्रतिनिधि सभा और सीनेट से पारित होने के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेगा. भारत को रक्षा सहयोग में इसके कानून बनने से काफी सहूलियत होगी.

•   सेनेटर जॉन कॉर्निन और मार्क वॉर्नर की ओर से पेश किए गए विधेयक में कहा गया है कि हिंद महासागर में भारत के साथ मानवीय सहयोग, आतंक के खिलाफ संघर्ष, काउंटर-पाइरेसी और मैरीटाइम सिक्यॉरिटी पर काम करने की जरूरत है.

•   पिछले हफ्ते हाउस इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष ब्रैड शेरमैन, सांसद जोए विल्सन, ऐमी बेरा, टेड योहो, जॉर्ज होल्डिंग, एड केस एवं राजा कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर सदन में विधायी प्रस्ताव पेश किया था जिससे भारत एवं अमेरिका के रिश्‍तों में मजबूती आएगी. 

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पृष्ठभूमि

इस विधेयक से भारत को अत्याधुनिक हथियार एवं संवेदनशील तकनीक देने का रास्ता साफ हो जाएगा. अमेरिका ने भारत को साल 2016 में बड़ा रक्षा साझीदार माना था. इसमें भारत को अमेरिका के बड़े रक्षा सहयोगी से ऊपर का दर्जा देने का प्रावधान है. भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में काफी मदद मिल रही है. अमेरिका के करीबी देशों की तरह ही भारत उससे हथियारों और तकनीक की खरीद कर सकता है.

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