उत्तर प्रदेश सरकार ने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की

Jul 18, 2017, 12:31 IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ से गाजीपुर के मध्य देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है. इस एक्सप्रेस वे परियोजना पर लगभग 25 हजार करोड़ रुपए लागत का अनुमान व्यक्त किया गया है.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य नाथ सरकार ने लखनऊ से गाजीपुर के मध्य देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है. इस एक्सप्रेस वे परियोजना पर लगभग 25 हजार करोड़ रुपए लागत का अनुमान व्यक्त किया गया है.

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यह लागत अखिलेश सरकार में बने लखनऊ-आगरा 6 लेन एक्सप्रेस वे की प्रति किलोमीटर लागत से भी अधिक होगी. इस एक्सप्रेस वे परियोजना को अगले 3 वर्ष में बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. हालांकि पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार ने लखनऊ-गाजीपुर एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव किया था.


लखनऊ- गाजीपुर एक्सप्रेस वे के बारे में-

  • लखनऊ से गाजीपुर के मध्य 353 किमी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लागत 24,627 करोड़ (70 करोड़ रु प्रति किमी) आंकी जा रही. जबकि 302 किमी लंबे लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे की लागत 14 हजार 397 करोड़ (50 करोड़ रु प्रति किमी) थी.
  • उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार ''जमीन अधिग्रहण की ऊंची लागत सरकार के लिए एक बड़ा फैक्टर है. लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के लिए तकरीबन 2,900 करोड़ रुपए खर्च किए गए.
  • नए एक्सप्रेस वे के जमीन अधिग्रहण के लिए करीब 7 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता होगी.
  • उत्तर प्रदेश में उपजाऊ भूमि है और सरकार का इरादा किसानों को उनकी जमीन की अच्छी कीमत देने का है. इसी कारण इस एक्सप्रेस वे परियोजना पर अधिक लागत का अनुमान व्यक्त किया गया है. 
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अयोध्या-वाराणसी को जोड़ेगा लखनऊ- गाजीपुर एक्सप्रेस वे -

  • लखनऊ- गाजीपुर एक्सप्रेस वे से अयोध्या तक 17 किमी का लिंक रोड होगा और वाराणसी में 12 किमी की ऐसी ही सड़क होगी.
  • 6 लेन वाला ये एक्सप्रेस वे मौजूदा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा.
  • आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पहले ही नोएडा-आगरा (यमुना) एक्सप्रेस वे से जुड़ा हुआ है. इस तरह इसका देश की राजधानी दिल्ली से भी जुडाव हो जाएगा.

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे परीक्षण में पास-

  • राज्य सरकार ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे में किसी तरह की बड़ी गड़बड़ी नहीं पाई है. सरकार ने एक्सप्रेस वे के सभी 5 सेक्शन से सैम्पल लिए और उन्हें संतोषजनक पाया.
  • पब्ल‍िक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) भागीदारी के तहत सड़क के अगल-बगल की फैसिलिटीज को प्राइवेट पार्टियों को आउटसोर्स कर राज्य सरकार कुछ पैसा बचा लेगी.
  • वाई-फाई सेवाओं के हेतु एक्सप्रेस वे के साथ टेलीकॉम कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने को कहा जाएगा.
  • यूपी सरकार कॉस्ट की रिकवरी के लिए लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर जल्द टोल भी लगाएगी.
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