साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज़: 06 अप्रैल से 12 अप्रैल 2020 तक

जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है.

1.संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं?
a. नेपाल
b. चीन
c. अमेरिका
d. भारत

2.विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वॉलिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दी है?
a. दिसंबर 2020
b. जून 2020
c. अगस्त 2020
d. अक्टूबर 2020

3.संयुक्त राष्ट्र की 'एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण' रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है?
a. 3.8 प्रतिशत
b. 4.8 प्रतिशत
c. 2.8 प्रतिशत
d. 5.8 प्रतिशत

4.केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिये बढ़ा दिया है?
a. चार साल
b. तीन साल
c. दो साल
d. एक साल

5.केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है?
a. प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना
b. आयुष्मान भारत योजना
c. प्रधानमंत्री जन धन योजना
d. ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन

6.सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिये  किस नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया है?
a. वरुणा
b. हिम्मत
c. करुना
d. स्टॉप

7.किस संस्था के मुताबिक, कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन एक प्रतिशत तक कम हो सकती है?
a. संयुक्त राष्ट्र
b. विश्व बैंक
c. एडीबी
d. विश्व व्यापार संगठन

8.हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने COVID-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र किस पोर्टल में संशोधन किया है?
a. ई-धन
b. ई-नाम
c. ई-कृषि
d. ई-किसान

9.किस देश ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात को अनुमति दे दी है?
a. भारत
b. नेपाल
c. चीन
d. रूस

10.किस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया?
a. केन्या
b. रवांडा
c. सोमालिया
d. जाम्बिया

उत्तर- 

1.d. भारत
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट ‘आईएलओ निगरानी- दूसरा संस्करण: कोविड-19 और वैश्विक कामकाज’ में कोरोना वायरस संकट को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक संकट बताया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 संकट से पहले ही अनौपचारिक क्षेत्र के लाखों श्रमिकों प्रभावित हो चुके हैं.

2.a. दिसंबर 2020
विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वॉलिफिकेशन अवधि दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दी. विश्व एथलेटिक्स ने बयान में कहा कि दुनिया भर में हालात सामान्य होने पर क्वॉलिफिकेशन अवधि एक दिसंबर 2020 से 2021 के बीच रहेगी. कुल क्वॉलिफिकेशन अवधिक चार महीने लंबी होगी. जो खिलाड़ी पहले ही क्वॉलिफाई कर चुके हैं, वे ओलंपिक में भाग ले सकेंगे.

3.b. 4.8 प्रतिशत
रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर घटकर 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत रह सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बेहद प्रारंभिक पूर्वानुमान हैं और 10 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं पर आधारित हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि कोविड-19 महामारी अभी भी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए एशिया और प्रशांत की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका नकारात्मक असर बहुत अधिक होने की आशंका है.

4.c. दो साल
सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों के चयन में पारदर्शिता और पेशेवराना रुख बढ़ाने के उद्देश्य से यह निकाय बनाया गया है. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी. इसके तहत इस बोर्ड के इस समय कार्यरत अंशकालिक चेयरमैन और सदस्यों की सेवा अवधि 11 अप्रैल से दो साल के लिए बढ़ा दी गई है. यह अधिसूचना तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि इस बारे में आगे कोई और आदेश न जारी किया जाए.

5.b. आयुष्मान भारत योजना
सरकार द्वारा की गई यह घोषणा आयुष्मान भारत योजना के 50 करोड़ लाभार्थियों को निर्दिष्ट निजी अस्पतालों में मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा प्राप्त करने में मदद करेगी. सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य परीक्षण और उपचार सुविधाओं की आपूर्ति में वृद्धि करना और ICMR दिशा-निर्देशों के अनुसार आयुष्मान योजना के माध्यम से आम लोगों की निजी क्षेत्र में पहुँच में वृद्धि करना है. योजना के लाभार्थियों को मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का यह निर्णय COVID-19 महामारी के प्रति भारत के प्रयासों को और मज़बूत करेगा.

6.c. करुना
इस पहल का शुभारंभ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) समेत केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी संघ द्वारा किया गया है. ‘करुना’ एक प्रकार का विशेष सहयोगी मंच है जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिये सिविल सेवक, उद्योगपति, गैर-सरकारी संगठनों के पेशेवर और IT पेशेवर एक साथ मिलकर काम करेंगे. इस पहल के माध्यम से COVID-19 से निपटने के लिये सरकार के 11 सशक्त समूहों के प्रयासों को सहायता देने के लिये ज़िला स्तर तक फैले अधिकारियों और विशेषज्ञों के नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा.

7.a. संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र ने साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि यदि बिना पर्याप्त राजकोषीय उपायों के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध और अधिक बढ़ाया जाता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और अधिक प्रभावित हो सकती है. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा किये गए विश्लेषण के अनुसार, कोरोनावायरस महामारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित कर रही है. ध्यातव्य है कि बीते महीने के दौरान लगभग 100 देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बंद कर दिया है, जिसके कारण लोगों का आवागमन और पर्यटन की गति पूरी तरह से रुक गई है, जो कि वैश्विक वृद्धि में बाधा बन गया है.

8.b. ई-नाम
ई-नाम व्यापारियों को किसी दूरस्थ स्थान से बोली लगाने तथा किसानों को मोबाइल-आधारित भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है. इससे व्यापारियों को मंडियों या बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. यह कृषि उपज बाज़ार समिति में COVID-19 से सुरक्षा और सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद प्रदान करेगा. संशोधन के पश्चात पोर्टल में जोड़ी गईं विशेषताएँ COVID-19 से निपटने की दिशा में महत्त्वपूर्ण साबित होंगी जो इस संकट की घड़ी में किसानों को अपने खेत के पास से बेहतर कीमतों पर अपनी उपज बेचने में मदद प्रदान करेगी. मंडी अनाज, फल और सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

9.a. भारत
भारत सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कारगर मानी जा रही मलेरिया रोधक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इस दवा पर लगे निर्यात से आंशिक तौर पर प्रतिबंध हटा दिया है. विदेश मंत्रालय के अनुसार सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासिटामॉल दवाओं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को आंशिक तौर से हटा दिया है. मानवीय आधार पर यह फैसला लिया गया है. ये दवाएं उन देशों को भेजी जाएंगी जिन्हें भारत से मदद की आस है.

10.b. रवांडा
रवांडा में तुत्सी के खिलाफ 1994 के नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया. रवांडा हर साल अप्रैल में अपने वार्षिक 100 दिनों के शोक की शुरुआत करता है जो तुत्सी अल्पसंख्यक के खिलाफ नरसंहार की याद दिलाता है. रवांडा नरसंहार तुत्सी और हुतु समुदाय के लोगों के बीच हुआ एक जातीय संघर्ष था. करीब 100 दिनों तक चले इस नरसंहार में 5 लाख से लेकर दस लाख लोग मारे गए थे. तब ये संख्या पूरे देश की आबादी के करीब 20 फीसदी के बराबर थी.