असम विधानसभा में राज्य के विशेष श्रेणी दर्जे को बरकरार रखने पर एक प्रस्ताव पारित

4 मार्च 2015 को असम विधानसभा में राज्य का विशेष दर्जा बरकरार रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार से राज्य का विशेष दर्जा बरकरार रखने का निवेदन किया गया है. विधानसभा के अध्यक्ष प्रणब कुमार गोगोई हैं. राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव में केंद्र सरकार से यह भी सुनिश्चित करने का निवेदन किया गया है कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के तरीके में 100 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार अथवा मुख्य मद का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार और शेष 10 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का हो. असम के विशेष राज्य का दर्जा बरकरार रखने का प्रस्ताव सदन में संसदीय मामलों के मंत्री रकीबुल हुसैन द्वारा लाया गया.

प्रस्ताव के पारित होने के  कारण
योजनाओं को लागू करने में केंद्र का कम योगदान
पिछले कुछ समय से यह देखा गया कि योजनाओं को लागू कराने में असम को 20 से 50 प्रतिशत अंश तक का भार सहना पड़ा, जो कि वर्तमान विशेष राज्य दर्जे के वित्तीय सहायता के 90:10 अनुपात के सिद्धांत के खिलाफ था. यह स्कीम केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त मुख्य पांच योजनाओं में लागू नहीं की गई. वे योजनाएं हैं-  
कमांड क्षेत्र विकास (50:50)
निर्मल भारत अभियान (70: 30)
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना (75:25)
कृषि विस्तार और प्रोद्यौगिकी राष्ट्रीय मिशन (75:25)
निर्यात सहायता के लिए राज्यों की बुनियादी संरचना का विकास (80:20)
14वें वित्त आयोग में असम को कम वित्तीय अनुदान:
वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता वाले 14वें वित्तीय आयोग द्वारा राज्य को कम अनुदान आवंटित किया गया, जिससे राज्य के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ा.
14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, वर्ष 2015-20 की अवधि में वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए असम को 3379 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी जाएगी. मेघालय को छोड़कर, जिसे अनुदान सहायता के तौर पर 1770 करोड़ रुपये मिलेंगे, यह अनुदान सहायता उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे कम है.
मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को वित्तीय अनुदान क्रमशः 10227 करोड़ रुपये, 12183 करोड़, 18475 करोड़ और 5103 करोड़ रुपये दिया जाएगा.
सभी पहाड़ी राज्यों में सबसे अधिक अनुदान सहायता के तौर पर जम्मू कश्मीर को 59666 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 40625 करोड़ रुपये तय किए गए हैं.