आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति ने 7 राज्यों में ट्रांसमिशन प्रणाली को मंजूरी प्रदान की

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 16 जुलाई 2015 को देश के सात राज्यों में एक अंतर राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के निर्माण को मंजूरी प्रदान की. इन सात राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं.
इस प्रणाली की अनुमानित लागत 8548 करोड़ रुपए है जिसमें से 3419 करोड़ रुपए(कुल खर्च का 40 प्रतिशत) का योगदान राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) द्वारा किया जाएगा अन्य 40 प्रतिशत केएफडब्ल्यू (जर्मन विकास बैंक) ऋण से और 20 प्रतिशत राज्य योगदान से प्राप्त किया जाएगा.

यह निर्णय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के दौरान लिया गया.
यह परियोजना तीन से पाँच साल की अवधि में पूरी होगी.
परियोजना के तहत अलग अलग वोल्टेज स्तर के 48 नए ग्रिड सब-स्टेशनों को स्थापित किया जाएगा इन ग्रिडों की कुल परिवर्तन क्षमता 17100 एमवीए होगी.

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