औद्योगिक और ढांचागत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनुमति की ऑनलाइन प्रणाली 5 जून 2014 को शुरू की गई. इसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना और मंत्रालय के कामकाज को बेहतर बनाना है. पर्यावरण अनुमति की ऑनलाइन प्रणाली के शुरू होने के साथ अब पर्यावरण संबंधी अनुमति ऑनलाइन ली जा सकती है.
परियोजनाओं की पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से किए जा सकते हैं परन्तु 1 जुलाई 2014 से केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.
ई- अनुमति प्रणाली ऑनलाइन मंजूरी की श्रृंखला में भारत सरकार का पहला कदम है.
विश्लेषण
अनेक औद्योगिक इकाईयों एवं परियोजनाओं का कार्य लम्बे समय तक इसलिए बाधित रहता है, क्योंकि उन्हें पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिलने में काफी समय लग जाता है. परिणाम स्वरूप परियोजना की लागत बढ़ जाती है, लोगों को अनेक तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं. ऑनलाइन प्रणाली के शुरू होने से समस्याएं कम होंगीं और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा कामकाज को बेहतर होगा.
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