भारत सरकार ने ग्रामीण विकास पर 40 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय 18 अक्टूबर 2012 को किया. इसके लिए विशेष कोष बनेगा, जिसका उपयोग राज्य अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकेंगे. कोष में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र और 30 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्यों की होनी है. राज्यों की मांग के आधार पर रूरल फ्लेक्सी फंड (ग्रामीण लचीला कोष) का गठन किया गया.
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के अनुसार इस कोष का संचालन वित्त वर्ष 2013-14 से शुरू होना है. साथ ही देश की वित्तीय वृद्धि दर संतोषजनक रही तो कोष का आकार और बड़ा हो सकता है.
इस निर्णय के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय को कुल 4.90 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि पेयजल और स्वच्छता विभाग के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है. 11वीं योजनाओं के मुकाबले चालू योजना का बजट पेयजल व स्वच्छता के लिए दोगुना कर दिया गया है.
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