केंद्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति-जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के खाली पदों को भरने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया. केंद्रीय मंत्रिमंडल की 4 जनवरी 2012 को हुई बैठक में केंद्रीय रिक्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के खाली पड़े 50 हजार पदों को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
केंद्र सरकार ने दिसंबर 2011 के अंतिम सप्ताह में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 फीसदी के आरक्षण कोटे में अल्पसंख्यकों के लिए साढ़े चार फीसदी का आरक्षण का निर्णय लिया था.
ज्ञातव्य हो कि नवंबर 2008 में भी अनुसूचित जाति, जनजाति व ओबीसी के अभ्यर्थियों से केंद्रीय रिक्तियों को भरने का फैसला किया गया था. हालांकि उस समय विशेष अभियान चलाकर भी सिर्फ 30 फीसदी रिक्तियां ही भरी जा सकी थीं.
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