केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्मार्ट सिटी योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अप्रैल 2015 को स्मार्ट सिटी योजना को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्मार्ट सिटी योजना हेतू 48000 करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दी गई. इसके तहत देश में आगामी पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20) में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है.

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को राहत देने का फैसला किया. कैबिनेट ने किसानों की फसलों की खरीद में 14 फीसदी नमी के पैमाने में बदलाव के फैसले को भी मंजूरी दी. सरकार ने अनाज में 14 फीसदी नमी, 6 फीसदी टूट-फूट और 2 फीसदी तक चमक में कमी के पूर्व फैसले को बदलने की घोषणा की. कैबिनेट ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह करने पर भी अपनी सहमति दी.

विदित हो कि बजट 2015-16 में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था. कैबिनेट की मंजूरी मिलने से इस योजना की रूपरेखा और काम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया.

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