छत्तीसगढ़ बजट 2013-14: मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह द्वारा 44169 करोड़ रुपए का बजट अनुमान पेश

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए विधानसभा में 44169 करोड़ रुपए का बजट अनुमान 23 फरवरी 2013 को पेश किया. इस बजट में कृषि पर विशेष जोर दिया गया. डा. रमन सिंह ने बजट में सामाजिक क्षेत्र को वरीयता देते हुए इसके लिए 41 प्रतिशत राशि का बजट प्रावधान किया है जो देश में सबसे अधिक है. इस बजट में अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया गया. कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट में कुल 8542 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो वित्तवर्ष 2012-13 की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है.

किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए प्रचलित आर्थिक मंदी एवं कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद वर्ष 2012-13 में उपार्जित धान पर 270 रूपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का निर्णय. इस हेतु इस बजट में 1750 करोड़ का प्रावधान किया गया. कृषि बजट में कृषि एवं उद्यानिकी के लिए 1656 करोड़, पशुपालन के लिये 340 करोड़, सिंचाई के लिए 2010 करोड़, धान उपार्जन के लिए 3102 करोड़ तथा कृषि पंपों के लिए 386 करोड़ का प्रावधान किया गया.
 
छत्तीसगढ़ बजट 2013-14 की मुख्य विशेषताएं:

• राज्य के कर राजस्व में 16 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 25 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित करते हुए 2429 करोड़ रूपए के राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत किया गया. जिसका उपयोग बजट में सम्मिलित पूंजीगत मदों के लिए किया जाएगा. वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में इस बजट में प्रावधानित कुल व्यय 15 प्रतिशत अधिक है. 
• वर्ष 2013-14 के लिए शुद्ध  बजटीय घाटा 192 करोड़ रूपए है एवं पूर्व वर्षों के संचित घाटा को शामिल करते हुए वर्ष 2013-14 के लिए बजट घाटा 1677 करोड़ है.
• बजट में सकल वित्तीय घाटा (ऋण प्राप्ति को छोड़कर राज्य की सकल आय एवं सकल व्यय का अंतर) 5145 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है. यह वित्तीय घाटा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित सीमा के अनुरूप है.

• कुल व्यय में से आयोजना व्यय (Plan Expenditure) 24699 करोड़ रूपए है, जो कि वर्ष 2012-13 के आयोजना व्यय की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है एवं कुल व्यय का 56 प्रतिशत है.
• आयोजना व्यय में सामान्य आयोजना के लिए  54 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 35 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु 11 प्रतिशत का प्रावधान.
• सामाजिक क्षेत्र के लिए सर्वाधिक 17761 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो कि कुल व्यय का 41 प्रतिशत है एवं गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है. इस क्षेत्र के अंतर्गत, कुल बजट में स्कूल शिक्षा के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास के लिए 8 प्रतिशत, नगरीय विकास के लिए 5 प्रतिशत, स्वास्थ्य के लिए 4 प्रतिशत एवं महिला एवं बाल विकास के लिए 3 प्रतिशत राशि रखी गई है.
• बजट में पूंजीगत व्यय मद में 7230 करोड़ का प्रावधान. जो कि वित्तवर्ष 2012-13 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है एवं कुल व्यय का 16 प्रतिशत है.
• आर्थिक क्षेत्र के लिए 17711 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि कुल व्यय का 41 प्रतिशत है एवं गत वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है. इस क्षेत्र के अंतर्गत, कुल बजट से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए 10 प्रतिशत, ग्रामीण विकास के लिए 9 प्रतिशत, लोक निर्माण के लिए 8 प्रतिशत एवं सिंचाई के लिए 6 प्रतिशत राशि रखी गई है.
 
शिक्षा
• स्कूल शिक्षा विभाग के 50 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में एवं 150 हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने की योजना.
• 100 हायर सेकेण्डरी स्कूल का भवन निर्माण करने का निर्णय.
• मूलभूत सुविधा निर्मित करने के लिए 125 करोड़ एवं अशासकीय स्कूलों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु 35 करोड़ का प्रावधान.
• शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 45 हजार अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का निर्णय.
• मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय में 200 रूपए की वृद्धि.
• शालाओं में पेयजल एवं शौचालय के लिए 15.50 करोड़ का प्रावधान.
• उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु 16 नवीन महाविद्यालय, अंबिकापुर में विज्ञान महाविद्यालय तथा भाटापारा में विधि महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय.
• मुंगेली, सुकमा, रामानुजगंज में पॉलिटेक्निक, बैकुण्ठपुर, देवभोग, डौण्डी, रामचन्द्रपुर, सरायपाली, पामगढ़ एवं पण्डरिया में 07 आईटीआई एवं रायगढ़ तथा रायपुर में 02 कम्यूनिटी कॉलेज स्थापित करने का निर्णय.

महिला एवं बाल विकास
• पूरक पोषण आहार योजना के लिए 459 करोड़ का प्रावधान.
• छ: माह से तीन वर्ष के कुपोषित बच्चों के देखभाल, उन्हे संतुतिल गर्म पका आहार देने के लिए राज्य पोषित फुलवारी केन्द्र संचालित करने का निर्णय. इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान.
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाकर क्रमश: 1000 एवं  500 रूपए करने का निर्णय. 
• 1533 आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं 1050 आंगनबाड़ी भवनों के उन्नयन के लिए 42 करोड़ का प्रावधान.

समाज कल्याण
• मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना हेतु 36 करोड़ का प्रावधान.
• बिलासपुर में स्थापित ब्रेल-प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए 1 करोड़ का प्रावधान.

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण
• अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्कूली छात्रों को दी जाने वाली राज्य छात्रवृत्ति दोगुना करने का निर्णय.
• अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए 77 छात्रावास तथा 20 आश्रम शालाएं खोलने का निर्णय.   
• प्रदेश में 05 कन्या शिक्षा परिसर स्थापित करने का निर्णय.
• कन्या छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं में सुरक्षा व्यवस्था हेतु 1000 महिला नगर सैनिक तैनात करने का निर्णय.
• मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना का सरगुजा एवं बस्तर संभाग में विस्तारकरने का निर्णय.

स्वास्थ्य
• बजट में 20 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 25 उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने का निर्णय.
• 06 सामुदायिक उपस्वास्थ्य केन्द्र 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 140 उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का प्रावधान.
• मोबाईल मेडिकल यूनिट का सभी 85 अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड़ों में विस्तार.
• संजीवनी कोष हेतु 10 करोड़ का प्रावधान.
• 06 जेएनएम प्रशिक्षण केन्द्र तथा 03 एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय.

पेयजल
• 14 नगरीय एवं 3 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं हेतु 1.70 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल, नलकूप खनन एवं स्पॉट सोर्स योजनाओं के लिए 36 करोड़ तथा शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय हेतु 124 करोड़ का प्रावधान.

नगरीय विकास
• नगरीय निकायों को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 1.85 प्रतिशत देने का निर्णय, जिसके लिए 436 करोड़ का प्रावधान.
• नगरीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं एवं अधोसंरचना विकास के लिए 725 करोड़ का प्रावधान.
• राजीव आवास योजना हेतु 219 करोड़ का प्रावधान.
• भागीरथी नल जल योजना हेतु 24 करोड़ का प्रावधान.
 
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
• पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु चना एवं पीली मटर दाल वितरण योजना हेतु 289 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• 550 उचित मूल्य दुकान सह-गोदाम निर्माण हेतु 55 करोड़ रूपए का प्रावधान.

ग्रामीण विकास
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना हेतु 500 करोड़ रूपए एवं मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 250 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्धकर राजस्व का 6.15 प्रतिशत देने का निर्णय. इस अनुदान हेतु 701 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• मुख्यमंत्री जनपद सशक्तीकरण योजना हेतु 146 करोड़ रूपए एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण को 50 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• राजीव गांधी ग्राम पंचायत सशक्तीकरण अभियान हेतु 113 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना हेतु 10 करोड़ रूपए का प्रावधान.

लोक निर्माण
• सड़को के संधारण हेतु 1000 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• 74 पुलों एवं 06 फ्लाई ओवर पुल निर्माण हेतु 57 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• 103 मुख्य जिला सड़क, राज्य राजमार्गों एवं ग्रामीण सड़को के निर्माण हेतु 145 करोड़ रूपए का प्रावधान.

सिंचाई
• 90 लघु सिंचाई एवं 242 एनिकट निर्माण योजनाओं हेतु 127 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• अरपा भैंसाझार वृहद सिंचाई परियोजना हेतु 50 करोड़ रूपए, केलो वृहद सिंचाई परियोजना हेतु 60 करोड़ रूपए, हसदेव बांगो वृहद सिंचाई परियोजना के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण योजना हेतु 50 करोड़ रूपए का प्रावधान.

वन
• बिगड़े वनों एवं बांस वनों के सुधार हेतु 179 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• इमारती लकड़ी एवं बांस के विक्रय से प्राप्त आय में से वन प्रबंधन समितियों को लाभांश हेतु 34.50 करोड़ रूपए का प्रावधान.
 
ऊर्जा
• एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन योजना में बीपीएल परिवारों के लिए 30 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली को बढ़ाकर 40 यूनिट प्रतिमाह करने का निर्णय.
• मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना हेतु 30 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• विद्युत कंपनियों को अंशपूंजी हेतु 435 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• सड़क, पुल एवं भवन निर्माण के लिए 3826 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• सिंचाई परियोजनाओं हेतु 2,489 करोड़ रूपए का प्रावधान.

बजट की अन्य विशेषताएँ
• असंगठित कर्मकारों के लिए पेंशन योजना लागू करने का निर्णय.
• बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु संचालित योजना में राज्य शासन द्वारा अपना हिस्सा 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार करने का निर्णय.
• बेरोजगारी भत्ता 500 रूपये प्रतिमाह से बढाकर 1000 रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय
• रायपुर में विधानसभा निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान.
• स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाड़ी विद्युतीकरण हेतु 30 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• अटल विहार योजना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान.
• रायपुर से राजनांदगांव तक मेट्रो रेल की परियोजना बनाने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान.
• राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण 2012 तथा ऑटोमोटिव उद्योग नीति बनाई गई.
• नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत कोटवारों के नक्सली हिंसा में अंग-भंग एवं मृत्यु की दशा में अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय.
• 07 नये थानों की स्थापना तथा 10 थाना भवनों के निर्माण हेतु 4 करोड़ रूपए एवं 505 पुलिस कर्मचारी आवास निर्माण हेतु 15 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• बिलासपुर में चौथा काउंटर इंसरजेंसी एवं एण्टी टेररिस्ट स्कूल स्थापित करने का निर्णय.
• चंद्रखुरी में यातायात प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने का निर्णय.
• न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु राज्यस्तरीय न्यायिक अकादमी स्थापित करने का निर्णय.
• रायपुर में तीरंदाजी एवं हॉकी तथा कोण्डागांव में खेल अकादमी की स्थापना हेतु 1.50 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान निधि योजना प्रारंभ करने का निर्णय.
• कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए अनुदान में वृद्धि किए जाने हेतु 1 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• तमनार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु 1 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सम्मान निधि में वृद्धि एवं मीसा बंदियों के लिए सम्मान राशि में वृद्धि के फलस्वरूप इस बजट में 10 करोड़ रूपए का प्रावधान.