बुनियादी ढांचागत विकास के पीपीपी मॉडल पर विचारार्थ डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में समिति गठित

बुनियादी ढांचागत विकास के पीपीपी मॉडल पर नये सिरे से विचार करने व इसमें नई जान फूंकने हेतु पूर्व वित्त सचिव डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में अध्यक्ष सहित दस सदस्यीय समिति का गठन 26 मई 2015 को किया गया. इसके गठन की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में 'आम बजट 2015-16' पेश करने के दौरान अपने बजट भाषण में की थी. इसके तहत प्रमुख मसला जोखिमों को पुनर्संतुलित करना है.

इस घोषणा पर अमल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति गठित की गई है:

समिति के विचारार्थ विषय
• अनुबंधों के विषय वस्तु (कंटेंट) में बदलावों के साथ-साथ विशेष परिवर्तनों/शर्तों के चलते हुई कठिनाइयों सहित पीपीपी नीति के तहत मिले अनुभव की समीक्षा करना.
• विभिन्न क्षेत्रों की पीपीपी परियोजनाओं में निहित जोखिमों के साथ-साथ परियोजना डेवलपर और सरकार के बीच इस तरह के जोखिमों की साझेदारी की मौजूदा रूपरेखा का विश्लेषण करना.
• सर्वोत्तम जोखिम साझेदारी व्यवस्था के बारे में सुझाव देना.
• पीपीपी परियोजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के लिए सरकार में क्षमता सृजन बढ़ाने के उपाय सुझाना.

समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विधि विशेषज्ञों, बैंकिंग/वित्तीय संस्थानों और शिक्षाविदों से जुड़े विभिन्न हितधारकों से सलाह-मशविरा कर सकती है.

ढांचागत विकास वित्त कंपनी (आईडीएफसी) समिति को सचिव स्तरीय सहायता मुहैया करायेगी.

समिति को अपने गठन की तिथि से तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करना है.

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