भारत तथा मलेशिया ने रणनीतिक साझेदारियों के तहत लोक प्रशासन एवं शासन प्रणाली के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने हेतु 25 नवंबर 2013 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये. दोनों देशों के मध्य हुए समझौते के तहत आठ मुख्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाना है, ये क्षेत्र हैं – मानव संसाधन प्रबंधन, ई-प्रशासन, लोक वितरण प्रणाली, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, कौशल एवं क्षमता विकास एवं गुणवत्ता प्रवर्धन.
मलेशिया की ओर से समझौता ज्ञापन पर मलेशिया के लोक सेवा विभाग के महानिदेशक मोहम्मद जैबिदी जैनल (Mohamad Zabidi Zainal) तथा भारत की ओर से कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सचिव संजय कोठारी ने हस्ताक्षर किये.
भारत एवं मलेशिया के मध्य इस समझौते के अनुसार विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से सहयोग का आदान-प्रदान किया जाना है, जो कि निम्नलिखित हैं-
• पर्यटन
• कार्यशाला एवं सम्मेलन
• लोक प्रशासन तथा शासन प्रणाली से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान
• संयुक्त परियोजना क्रियान्वयन प्रणाली
• प्रकाशनों का आदान-प्रदान
दोनों देशों के मध्य हुए समझौते के संबंध में मोहम्मद जैबिदी जैनल ने कहा, “इससे दोनों देशों में कारगर, अभिगम्य, पादरर्शी तथा दायित्वपूर्ण सिविल सेवा के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोग मिलेगा”.
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