देश में सूखे की स्थिति के लिए कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में बनाए गए अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों हेतु 256 करोड़ रूपए की अतिरिक्त सहायता राशि को 8 मई 2013 को मंजूरी प्रदान की.
इसके साथ ही चारे की आपूर्ति को सुचारू बनाने हेतु खली के शुल्क मुक्त आयात को बढ़ाने का निर्णय वित्त मंत्रालय पर छोड़ दिया गया है, जिसके द्वारा मांग और आपूर्ति का आकलन करने के बाद उचित निर्णय लिया जाना है. अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की बैठक में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, गृहमंत्री सुशील कुमार शिन्दे, रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और खाद्यमंत्री केवी थॉमस ने भाग लिया. बैठक में सूखे से प्रभावित महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान में स्थिति की समीक्षा की गई.
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