राज्य सभा में भुगतान तथा निपटान विधेयक पास किया गया

राज्य सभा ने 27 अप्रैल 2015 को भुगतान तथा निपटान विधेयक पास किया. इससे भुगतान तथा निपटान प्रणाली में पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी.

भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक 2014 का उद्देश्य बैंकिंग भुगतान प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर प्रदान करना है.

यह बिल राज्य सभा द्वारा ध्वनि मत से पारित किया गया जबकि संसद सदस्यों ने पार्टी लाइन से उपर उठकर इसका समर्थन किया. यह बिल लोक सभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दिवालियापन के मुद्दे से निपटने के लिए इसकी सख्त आवश्यकता थी ताकि भुगतान सम्बन्धी समस्याओं से भी बचा जा सके.

विधेयक के उद्देश्यों के अनुसार इस संशोधन द्वारा भारतीय वित्तीय बाजारों को विश्व स्तर पर पारदर्शी एवं स्थिर बनाया जा सकेगा.  

इस बिल को पहले चयन समिति के पास भेजा गया जिसकी अध्यक्ष्ता वी पी बदनोर ने की. जिन्होंने विधेयक के पक्ष में अपना मत रखा उनमें विवेक गुप्ता (तृणमूल कांग्रेस), ए डबल्यू रबी बर्नाड (एआईएडीएमके), अनिल देसाई (शिव सेना), भूपिंदर सिंह (बीजेडी) तथा नरेश अग्रवाल (समाजवादी पार्टी) शामिल हैं.

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