राज्यसभा ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2012 पास किया

राज्यसभा ने 14 अगस्त 2013 को भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2012 पास कर दिया. इस विधेयक में संशोधन करके 6 पूर्णकालिक और 6 अंशकालिक प्राधिकरण सदस्यों का प्रावधान किया गया है. लोकसभा इसे सितंबर 2012 में ही पास कर चुकी है. इस विधेयक को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज ने चर्चा के लिए राज्यसभा में रखा था.
 
केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कानून 1980 में संशोधन करने वाले इस विधेयक में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर छह करने और अल्पकालिक सदस्यों की संख्या चार से बढ़ाकर छह करने का प्रावधान करने से देश में सड़कों पर यातायात की समस्या नहीं सुलझने वाली है.

केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने हर दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर 20 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा था पर यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि देश में 40 प्रतिशत वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते हैं जबकि इसका घनत्व पूरी सड़कों का मात्र 1.74 प्रतिशत ही है.
 
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (National Highways Authority of India Act, 1988) के द्वारा किया गया था. प्राधिकरण ने फरवरी, 1995 में पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के साथ कार्य करना शुरू किया. प्राधिकरण के अध्यक्ष राजिन्द्र पाल सिंह हैं.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India, NHAI) भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है. इसका कार्य इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबन्धन करना और इससे जुड़े हुए अथवा आनुषंगिक मामलों को देखना है.