राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा दसवीं कक्षा तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव मंजूर

दसवीं कक्षा तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (Right to Free and Compulsory Education Act) के प्रस्ताव को राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (CABE: Central Advisory Board of Education) ने अपनी मंजूरी 7 जून 2011 को प्रदान की. साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (CABE: Central Advisory Board of Education) ने नेशनल वोकेशनल एजूकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के प्रस्ताव को भी मंजूर किया.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (CABE: Central Advisory Board of Education) की बैठक अब प्रति वर्ष दो बार होगी. और दसवीं कक्षा तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (Right to Free and Compulsory Education Act) के शुरुआती मसौदे को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के सदस्यों में से ही एक समिति बनाने पर भी सहमति बनी.

स्कूलों में मनमानी फीस या फिर शिक्षकों को वेतन भुगतान में हेराफेरी समेत अन्य सभी गलत क्रियाकलापों को रोकने के लिए नए कानून के शुरुआती मसौदे के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (CABE: Central Advisory Board of Education) के प्रतिनिधियों में से ही एक अलग समिति का गठन किया जाना है. ज्ञातव्य हो कि नेशनल वोकेशनल एजूकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के लिए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक समूह पहले से ही बना हुआ है.