रिलायंस जियो इंफोकॉम को मिला एकीकृत दूरसंचार लाइसेंस

देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो इंफोकॉम (आरजेआईएल) को एकीकृत दूरसंचार लाइसेंस मिल गया है. इस संबंध ने कंपनी ने 25 अक्टूबर 2013 को आधकारिक सूचना दी. आरजेआईएल ने केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के साथ 21 अक्टूबर 2013 को करार किया और रुपये 1673 करोड़ का एकल शुल्क भुगतान किया.

रिलायंस जियो इंफोकॉम (आरजेआईएल) को एकीकृत दूरसंचार लाइसेंस (Unified Telecom Licence, UTL) मिलने के बाद कंपनी वॉयस टेलीफोनी तथा तीव्र क्षमता वाली डाटा से संबंधित सेवाएं शुरु कर पाएगी.

एकीकृत दूरसंचार लाइसेंस पाने के बाद देश में निर्धारित सभी 22 सेवा क्षेत्रों में इस तरह की सेवाएं शुरू करने वाली रिलायंस जियो इंफोकॉम देश की पहली कंपनी होगी. साथ ही, ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के साथ चौथी पीढ़ी की इंटरनेट सेवा 4जी देश के सभी सेवा क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की क्षमता रखने वाली आरजेआईएल देश की एकमात्र कंपनी है.

एकीकृत दूरसंचार लाइसेंस पाने वाली अन्य कंपनियों में सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेस लिमिटेड (एसएसटीएल) की दूरसंचार कंपनी एमटीएस तथा बिड़ला समूह की आईडिया भी शामिल हैं. विदित हो कि एकीकृत दूरसंचार लाइसेंस हेतु देश की अग्रणी दूरसंचार कंपनी एयरटेल तथा वोडाफोन ने आवेदन नहीं किया था.

एकीकृत दूरसंचार लाइसेंस (Unified Telecom Licence, UTL)

केंद्रीय कैबिनेट ने एकीकृत दूरसंचार लाइसेंसिंग प्रणाली को 31 मई 2012 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 के साथ मंजूरी दी थी. इसके लिए दूरसंचार एवं सूचना प्रद्यौगिकी मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग को अधिकृत किया गया. इस नीति के तहत अगले 10 वर्षों के भीतर राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 के मुख्य बिंदु हैं-

•    वर्ष 2017 तक ग्रामीण दूरसंचार घनत्व को 70 तक और 2020 तक 100 तक बढ़ाना.
•    मोबाइल फोन को सशक्तिकरण के एक साधन के रूप में प्रस्तुत करना.
•    न्यूनतम 2 एमबीपीएस की क्षमता वाला ‘सभी के लिए ब्रॉडबैंड’ सुनिश्चित करना.
•    घरेलू विनिर्माण - भारत एक वैश्विक हब बनाना.
•    नेटवर्क, सेवाओं और उपकरणों का अभिसरण.
•    स्पेक्ट्रम का उदारीकरण - किसी भी प्रौद्योगिकी में कोई भी सेवा.
•    लाइसेंसिंग शासन का सरलीकरण - एकीकृत लाइसेंसिंग, लाइसेंस से स्पेक्ट्रम की डिलिंकिंग, ऑनलाइन रियल टाईम जमा तथा प्रसंस्करण.
•    उपभोक्ता फोकस – एकीकृत राष्ट्र – पूरे देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और फ्री रोमिंग.
•    सेवाओं का पुनर्विक्रय
•    इंटरनेट प्रोटोकॉल पर वॉयस सेवा
•    क्लाउड कम्प्यूटिंग, IPV6 सहित अगली पीढ़ी के नेटवर्क