वस्तु व सेवा कर हेतु राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी

वस्तु व सेवा कर (GST: Goods and Services Tax, जीएसटी) पर सहमति और उसके क्रियान्वयन के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष (Chairman of the Empowered Committee of State Finance Ministers on GST) बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बनाया गया.

जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में 18 जुलाई 2011 को दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सुशील कुमार मोदी को समिति का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया. इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया. बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से पूर्व पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता समिति के अध्यक्ष थे.

वस्तु व सेवा कर पर सहमति और उसके क्रियान्वयन के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के अनुसार जीएसटी पर चार मुद्दों पर राज्यों का विरोध है. पहला, प्राकृतिक आपदा पर राज्यों को कर लगाने की छूट. दूसरा, कोयला उत्पादक राज्य कोयले को जीएसटी से बाहर रखना चाहते हैं. तीसरा, कुछ राज्य चुंगी खत्म होने से परेशान हैं. और चौथा व अंतिम, जीएसटी के विवादों के निपटारे के लिए प्राधिकरण गठन के मुद्दे पर कुछ राज्यों को आपत्ति है.