केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर विभाग की विशिष्ट जांच इकाई से छापेमारी तथा जब्ती के अधिकार वापस ले लिए. इस इकाई ने कई बड़े मामलों में काम किया. यह जानकारी दिसंबर 2012 के दूसरे सप्ताह में प्राप्त हुई.
अब इस इकाई को सिर्फ वित्तीय सूचनाओं का डाटाबेस तैयार करना होगा और आयकर विभाग की नियमित जांच इकाई की मदद करनी होगी. डीसीआई अब आयकर कानून की धारा 132 के तहत किसी तरह का परिचालन नहीं करेगी. अब यह खुफिया सूचना जुटाने और विश्लेषण वाली इकाई के रूप में काम करेगी.
आपराधिक जांच महानिदेशालय (डीसीआई) का गठन मई 2011 में किया गया था. इकाई का गठन कालेधन पर अंकुश लगाने तथा आपराधिक प्रकृति के अवैध धन के मामलों की पड़ताल करना था.
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