सरकार ने ओएनजीसी को 56384 करोड़ रुपये का सब्सिडी भुगतान करने का निर्देश दिया

केन्द्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 मई 2014 को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को 56384 करोड़ रुपये का सब्सिडी भुगतान करने का निर्देश दिया. नियंत्रित कीमतों पर डीजल और रसोई गैस की बिक्री के चलते वर्ष 2013-14 में तेल कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने यह कदम उठाया. इस राशि का भुगतान तेल मार्केटिंग कंपनियों को किया जाएगा.

केन्द्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, तेल कंपनियों को वित्त वर्ष 2013 -14 में डीजल और रसोई गैस की बिक्री पर 140000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. सरकार खुद 70772 करोड़ रुपये का सब्सिडी बोझ वहन करेगी.
 
विदित हो कि तेल कंपनियां घरेलू गैस, केरोसिन और डीजल की बिक्री लागत से कम कीमत पर कर रही हैं. इन कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से नकद सब्सिडी और तेल व गैस उत्पादक कंपनियों द्वारा की जाती है.

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) से संबंधित मुख्य तथ्य
तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है. इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई. ओएनजीसी कच्चे तेल के अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में संलिप्त है. वर्तमान में यह भारत के कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का लगभग 30 प्रतिशत का उत्पादन करती है. इसका मुख्यालय देहरादून (उत्तराखंड) में स्थित है.