स्थानीय सरकार प्रणाली को मजबूत करने के लिए केरल और विश्व बैंक के मध्य समझौता

केरल में ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की क्षमता को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य 200 मिलियन अमरीकी डॉलर के आईडीए ऋण समझौते पर तिरूअनंतपुरम में 4 जुलाई 2010 को हस्ताक्षर किया गया. समझौते पर भारत सरकार की ओर से वेणु राजमोनी संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय तथा केरल सरकार की ओर से जेम्स वर्गीज, प्रमुख सचिव स्थानीय सरकार विभाग और विश्व बैंक की ओर से रोलैंड लोमे ने हस्ताक्षर किए. यह परियोजना ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को मजबूती प्रदान करेगी ताकि वे लोगों को पीने के पानी, सड़कें सफाई स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं को अच्छी तरह उपलब्ध करा सकें. केरल सरकार एवं सेवा प्रदान परियोजना स्थानीय स्तर पर बड़े विकेन्द्रीकरण में दूसरी पीढ़ी के सुधारों में केरल प्रवेशक को सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय अवसंरचना में सुधार लाने के लिए धन उपलब्ध कराएगी.

विदित हो कि अंतरराष्ट्रीय विकास संख्या विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली संस्था है जो 35 वर्षों की परिपक्वता और 10 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है.