हाइब्रिड वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए फेम-इंडिया योजना की घोषणा

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को फास्टर एडॉप्शन एंड मेन्यूफेक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वेहिकल्स (फेम) इंडिया स्कीम की घोषणा की. इसका उद्देश्य देश में पर्यावरण अनुकूल वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देना है. यह नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ही एक हिस्सा है. इस योजना द्वारा वर्ष 2020 तक बिजली और हाइब्रिड चालित वाहनों के विनिर्माण और बिक्री के लिए 795 करोड़ रुपए के समर्थन की परिकल्पना की गई है.

फेम इंडिया योजना की विशेषताएं

• बिजली और हाइब्रिड चालित वाहनों की मांग को बढ़ावा देने के लिए 1800 रुपये से 66 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है.
• इस योजना के प्रमुख क्षेत्रों में तकनीकी विकास, मांग सृजन, पायलट परियोजनाएं और बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल हैं.
• इस प्रौद्योगिकी पर आधारित, बैटरी संचालित दो पहिया वाहन 1800 रुपए से 29,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के हकदार होंगे.
• तिपहिया वाहनों में प्रोत्साहन 3300 रुपए से 61000 रुपए तक होगा.
• चार पहिया वाहनों में प्रोत्साहन 13000 रुपए से 1.38 लाख रुपए तक होगा.
• हल्के कमर्शियल वाहनों की स्थिति में यह प्रोत्साहन 17000 रुपए से 1.87 लाख रुपए तक होगा.
• बसों के मामले में प्रोत्साहन 34 लाख रुपये से लेकर 66 लाख रुपए तक होगा.
• भारी उद्योग विभाग इस योजना के लिए नोडल विभाग का कार्य करेगा.

योजना कार्यान्वयन

इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा जिसमें पहले दो वर्षों के लिए क्रमश: 260 करोड़ रुपए और 535 करोड़ रुपए आवंटित किये जायेंगे.   
इस राशि को प्रौद्योगिकी बढ़ावे (बुनियादी ढांचे के परीक्षण सहित), प्रोत्साहन राशि, बुनियादी ढांचे में सुधार, पायलट परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा.

पहले चरण में यह योजना 2015-16 और 2016-17 के बीच दो साल की अवधि में लागू की जाएगी. सरकार 31 मार्च 2017 के बाद पहले चरण में इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी.

भविष्य में आवंटन इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए परिणामों और अनुभव पर निर्भर करेंगे.

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान

• केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान- 2020  (एनईएमएमपी) का शुभारंभ किया. देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर ईंधन सुरक्षा हासिल करने के लिए एनईएमएमपी की शुरुआत की गयी है.
• इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत वर्ष 2020 से 6-7 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य हासिल करने की योजना है.
• सरकार इस प्रौद्योगिकी को शुरू करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. 
• सरकार से समर्थन से वर्ष 2020 तक यह बिक्री 15-16 लाख तक पहुंच जाने की उम्मीद है.