केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने बजट से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दिखा दी गई है। यह ऐसे समय में हुआ है, जब कर्मचारियों व पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी तक पहुंच चुका है। ऐसे में इस लेख में हम जानेंगे कि अब केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी कितनी होगी।
2026 तक सौंपनी होगी रिपोर्ट
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर फैसला लिया गया है। इस आयोग को साल 2026 में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
कब खत्म होगा 7वां वेतन आयोग
वेतन आयोग का इतिहास उठाकर देखें, तो इनका कार्यकाल 10 साल का रहा है। चौथा, पांचवा और छठा वेतन आयोग 10-10 साल का रहा है। वहीं, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जो कि 2025 दिसंबर में खत्म होगा। इसके बाद 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होगा।
8वें वेतन आयोग में इतनी होगी न्यूनतम सैलरी
रिपोर्ट्स पर गौर करें, तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 तक तय किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं, पेंशन की बात करें, तो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9 हजार रुपये है, जो कि बढ़कर 25 हजार 740 रुपये तक हो सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऐसा होता है, तो महंगाई भ
7वें वेतन आयोग में यह हुआ था फायदा
7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। इस वर्ष फिटमेंट फैक्टर 1.86 से बढ़ाकर 2.57 किया गया था। इससे मूल वेतन में 2.57 के बराबर वृद्धि हुई थी। वहीं, जिस समय फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, उस समय मूल वेतन में 1.86 से गुना हुई थी। हालांकि, अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को इसका अधिक लाभ मिलेगा।
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