केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा कर दी थी, जिससे देशभर के करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि, फिलहाल आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी कार्यदिशा तय होना बाकी है। बात दें कि अब तक आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है।
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फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है?
बता दें कि फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है। Ambit Capital की रिपोर्ट बताती है कि पिछले वेतन आयोगों में जिस तरह वेतन वृद्धि हुई है, उसी ट्रेंड को देखते हुए इस बार भी यही रेंज मानी जा रही है।
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का इस्तेमाल करती है। उदाहरण के तौर पर, 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 तय किया गया था। यानी कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की गई थी। इस प्रक्रिया में पहले से मिल रहा महंगाई भत्ता (DA) शून्य कर दिया जाता है और फिर नए बेस के हिसाब से DA की गणना दोबारा शुरू होती है। इसी तर्ज पर 8वें वेतन आयोग में भी नया बेसिक पे स्ट्रक्चर तय किया जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है?
मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी ₹36,000 होगी। इसमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्ते अलग से मिलेंगे, जिससे टेक-होम सैलरी और बढ़ जाएगी।
जनवरी 2026 में लीं सकती है खुशखबरी:
Ambit Institutional Equities की रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक पेश की जा सकती हैं और इसे जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना है। हालांकि, अंतिम फैसला रिपोर्ट सौंपने और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
8th Pay Commission: कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से सैलरी में करीब 30% से 34% तक का इजाफा हो सकता है। Business Today की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 को बढ़ाकर करीब ₹51,480 तक किया जा सकता है। यानी करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
जैसे ही कमीशन का स्ट्रक्चर और कार्यदिशा (ToR) तय होगी, तो इसके 2025 के अंत तक अपनी रिपोर्ट देने की उम्मीद है। इसके बाद केंद्र सरकार कैबिनेट की मंजूरी लेकर FY27 से नया वेतनमान लागू कर सकती है।
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