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पूरे देश में 21 अगस्त के बंद का असर देखने को मिल रहा है, बता दें कि 21 संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ 'भारत बंद' का आह्वान किया है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा है. 'आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति' राजस्थान से और दलित एवं आदिवासी संगठन इस बंद का नेतृत्व कर रहे हैं. इन संगठनों का कहना है कि हाशिये पर खड़े समुदायों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. बता दें की इस बंद का कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया है.

kya aaj bharat band hai 'नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गनाइजेशन (NACDAOR)' ने अपनी मांगों की सूची जारी की है, जिसमें अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है. 'आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति' को मुख्य रूप से राजस्थान के SC/ST समूहों का समर्थन प्राप्त है.

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सुप्रीम कोर्ट का क्या था फैसला:

today news in hindi 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य संविधान के अनुसार SCs के भीतर उप-वर्गीकरण कर सकते हैं ताकि उन जातियों को आरक्षण दिया जा सके जो समुदाय में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अधिक पिछड़ी हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यों को उप-वर्गीकरण "मात्रात्मक और प्रदर्शनीय डेटा" के आधार पर करना होगा, न कि "मनमाने ढंग" से या "राजनीतिक लाभ" के लिए.

प्रमुख राजनीतिक दलों के बयान आये सामने:

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस बंद का पुरजोर समर्थन किया है, उन्होंने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है जो षित और वंचित लोगों में नई चेतना पैदा करेगा. 

#WATCH मध्य प्रदेश: ग्वालियर में भारत बंद को लेकर पुलिस के पुख़्ता इंतज़ाम देखे गए।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SC-ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध और इसे पलटने की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। pic.twitter.com/61w1DHQdkQ

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 21, 2024

चिराग पासवान का भी समर्थन:

Today bharat band news केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी भारत बंद पर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि एससी एसटी समाज के लोगों की भावनाओं को हम जोड़कर देखते हैं। हमारा भी समर्थन इस बंद को लेकर है. 

केन्द्रीय मंत्री जंयत चौधरी ने क्या कहा:

21 अगस्त के 'भारत बंद' पर केन्द्रीय मंत्री जंयत चौधरी का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कानून मंत्री ने संसद में इसपर स्पष्टीकरण भी दे दिया. कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है तो अब कुछ और नहीं बचा है.

आरजेडी का भी समर्थन:

today bharat bandh बिहार में प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने भी 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद का समर्थन किया है. यह बंद आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बुलाया है. आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने भी इस बंद का समर्थन किया है.  

बिहार में ट्रेनें रोकी गईं: 

दरभंगा-दिल्ली बिहार संपर्क एक्सप्रेस ट्रेन (Darbhanga-Delhi Bihar Sampark Express train) को प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया है, इससे रेल आवागमन प्रभावित हो सकता है. साथ ही राज्य में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने विरोध जताते हुए भारत बंद का आह्वान किया. 

वहीं बिहार के जहानाबाद में भारत बंद के समर्थन में लोगों ने उंटा में एनएच 83 को भी जाम किया. बिहार में आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के अतिरिक्त ग्रेट भीम आर्मी, ऑल बिहार अंबेडकर कल्याण संघ सहित कई संगठन बंद का समर्थन कर रहे है. बिहार के औरंगाबाद और मुंगेर जिले से भी प्रदर्शन की ख़बरें है. 

#WATCH पटना, बिहार: आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने विरोध जताते हुए भारत बंद का आह्वान किया।

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के विरोध में दलित और बहुजन संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। pic.twitter.com/p5k4pMGVUh

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 21, 2024

गुजरात में माल गाड़ी को रोका गया:

भारत बंद के दौरान गुजरात के सुरेन्द्र नगर जिले के बढ़वान में  माल गाड़ी को रोका गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आंदोलनकारियों को को समझाने की कोशिश की.  

किन राज्यों में दिख रहा बंद का असर:

• राजस्थान 
• उत्तर प्रदेश 
• बिहार 
• हरियाणा 
• पंजाब 
• ओडिशा 
• मध्य प्रदेश
• गुजरात

प्रदर्शनकारियों की क्या है मांग:

सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर देना चाहिए कि इससे एससी और एसटी के संवैधानिक अधिकारों को खतरा है. 

एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर संसद के एक नए अधिनियम का अधिनियमन, जिसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करके संरक्षित किया जाएगा. 

उच्च न्यायपालिका में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों से 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व के लक्ष्य के साथ, समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना. 

सरकारी सेवाओं में एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों का सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जाति-आधारित डेटा तत्काल जारी किया जाए. 

#WATCH | Bihar: Visuals from Jehanabad where Bharat Bandh supporters have blocked the NH 83 in Unta.

The 'Reservation Bachao Sangharsh Samiti' are observing a day-long Bharat Bandh today to protest the Supreme Court's recent judgment on reservations. pic.twitter.com/vIdlGbxMbi

— ANI (@ANI) August 21, 2024