साल 2025 की भारत सरकार की महत्त्वपूर्ण योजनाओं की लिस्ट, यहां देखें

भारत सरकार द्वारा हर साल समाज के विभिन्न वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं लांच की जाती हैं। इस कड़ी में साल 2025 में भारत सरकार ने विभिन्न योजनाएं लांच की है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि, हर साल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। वहीं, सामान्य अध्ययन के तौर पर भी यह लेख बहुत उपयोगी है। 

भारत सरकार द्वारा जारी 2025 की महत्त्वपूर्ण योजनाएं

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

यह योजना साल 2025 की प्रमुख योजनाओं में शामिल है। योजना का मुख्य लक्ष्य देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ उन्हें तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भर बनाना है।

पीएम-किसान(21वीं किस्त)

यह योजना पुरानी है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर 2025 में इसकी 21वीं किस्त जारी की गई है। इसके तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपये पहुंचाए गए हैं। योजना के तहत किसानों को 2  हजार रुपये दिए जाते हैं।

G-RAM G

हाल ही में सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) किया गया है। इसके तहत 100 दिनों के रोजगार की जगह 125 दिन रोजगार देने का बात कही गई है।

पीएम आवास योजना 2.0

इस योजना के तहत शहर के मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के लिए 1 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य तय किया गया है।

SWAMIH फंड 2

इस योजना के तहत 15 हजार करोड़ रुपये के साथ उन 1 लाख घरों को पूरा किया जाएगा, जो फंड की कमी की वजह से रूक गए थे।

पीएम सूर्य घर योजना

इस योजना के तहत घर की छतों पर सोलर पैनल लगाकर प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का लक्ष्य तय किया गया है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

यह योजना अगस्त में शुरू की गई थी, जिसके तहत अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के तहत सरकार कर्मचारियों के भविष्य निधि का खर्च खुद से देगी।

वोकेशनल स्किल लैब्स

इस योजना के तहत देशभर के 400 नवोदय और 200 एकलव्य स्कूलों में 1200 वोकेशनल लैब्स स्थापित की जा रही हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों का कौशल विकास करना और उन्हें बाजार की मांग के हिसाब से कुशल बनाना है।

गिग वर्कर्स योजना

इस योजना के तहत एप आधारित सेवा देने वाले करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ने के साथ आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य कवर का भी लाभ दिया जा रहा है।

भारतीय भाषा पुस्तक योजना

इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लांच किया गया है। इसके तहत कला, विज्ञान और साहित्य की किताबों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी ज्ञान का उजियारा फैलेगा।

एकीकृत पेंशन योजना

एकीकृत पेंशन योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो नई पेंशन योजना के तहत आते हैं। इसमें कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के आखिरी के 12 महीने पहले के बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। हालांकि, इसके लिए कम से कम 25 वर्ष की सेवा जरूरी है। वहीं, कर्मचारी की मृत्यु के मामले में आश्रितों को पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर होता है, तो उसे मासिक तौर पर 10 हजार रुपये मिलेंगे।

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