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SHAKTI Policy: पॉवर मिनिस्ट्री ने 4500 मेगावाट की बिजली खरीद के लिए लांच किया प्लान, जानें इसके बारें में

SHAKTI Policy: पॉवर मिनिस्ट्री ने हाल ही में 'शक्ति पालिसी' के तहत प्रतिस्पर्धी आधार पर 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना शुरू की है. इसके लिए बोली जमा करने की लास्ट डेट 21 दिसंबर 2022 है. जानें इसके बारें में  

पॉवर मिनिस्ट्री ने 4500 मेगावाट की बिजली खरीद के लिए लांच किया प्लान
पॉवर मिनिस्ट्री ने 4500 मेगावाट की बिजली खरीद के लिए लांच किया प्लान

SHAKTI Policy: पॉवर मिनिस्ट्री ने हाल ही में 'शक्ति पालिसी' के तहत प्रतिस्पर्धी आधार पर 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना शुरू की है. जो वित्त, स्वामित्व और संचालन के आधार पर आवंटित किया जायेगा.

इस योजना की मदद से उन राज्यों को फायदा होगा जो बिजली की कमी से जूझ रहे है. इसके लिए बोली जमा करने की लास्ट डेट 21 दिसंबर 2022 है. इस योजना के साथ राज्यों की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर भो जोर दिया जायेगा.

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड है नोडल एजेंसी:

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को पॉवर मिनिस्ट्री ने नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है जो पीएफसी लिमिटेड की की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है. 

इसी कंपनी के माध्यम से 4,500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की जाएँगी. पॉवर मिनिस्ट्री ने अप्रैल 2023 से बिजली की आपूर्ति शुरू करने की योजना बनायीं है. ऐसा पहली बार है कि शक्ति योजना के B (v) के तहत बोली आमंत्रित की जा रही है.

'शक्ति पालिसी' का क्या है उद्देश्य:

  • इस योजना की मदद से बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी. साथ ही बिजली उत्पादन को बढ़ाने में राज्यों की मदद भी की जाएगी. 
  • इस योजना का फोकस इस बात पर भी है कि कैसे उत्पादन संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाया जाये और उनका बेहतर उपयोग किया जाये.
  • इसके तहत राज्य के साथ मिलकर उनके लिए एक बेहतर बिजली उत्पादन स्ट्रक्चर तैयार करने में मदद की जाएगी. जिससे राज्य अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके और आत्मनिर्भरता हासिल कर सके.

इन कंपनियों ने दिखाई दिलचस्‍पी:

इस केन्द्रीय योजना में निवेश के लिए देश कई बिजली कंपनियों ने दिलचस्‍पी दिखाई है. जिनमे गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,  महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली नगर निगम और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आदि शामिल है. 

25 अक्टूबर को जारी हुई थी गाइडलाइन:

पॉवर मिनिस्ट्री ने 25 अक्टूबर 2022 'शक्ति पालिसी के पैरा B (v) के तहत,  वित्त, संचालन और स्वामित्व के आधार पर बिजली की खरीद के लिए गाइडलाइन जारी की थी. जिसके बाद बोली की प्रक्रिया शुरू हुई है जिसकी लास्टडेट 21 दिसंबर 2022 है.  

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