CBSE पुनर्मूल्यांकन से प्रभावित होगी दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया

हाईकोर्ट ने मंगलवार की कहा कि 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की इस याचिका के नतीजे से दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की दाखिला प्रक्रिया प्रभावित होगी । कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्तिं सी हरिशंकर की खंडपीठ ने कहा कि जिन छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है, उनके नतीजे आने के बाद मेस्टि लिस्ट में परिवर्तन आ सकता है।

Updated: Jul 13, 2017 09:13 IST

CBSE re-evaluation may affect DU admissions says Delhi High Court

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने मंगलवार की कहा कि 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की इस याचिका के नतीजे से दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की दाखिला प्रक्रिया प्रभावित होगी । कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्तिं सी हरिशंकर की खंडपीठ ने कहा कि जिन छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है, उनके नतीजे आने के बाद मेस्टि लिस्ट में परिवर्तन आ सकता है। इस बात की भी संभावना है कि ये छात्र दाखिला पाने के लिए योग्य हो जाएं। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में पूरी तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है। डीयू में दाखिला लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों और कॉलेजो को इस याचिका के हाई कोर्ट में लंबित होने के बारे में सूचना देने की जरूरत है। सीबीएसई के नतीजों के आधार पर डीयू की दाखिला प्रक्रिया में परिवर्तन हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर होगा। अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह सभी कॉलेजों को इस याचिका के बारे में जानकारी दे। दाखिले के इच्छुक छात्रों को भी इसकी सूचना दी जाए। हाई कोर्ट ने यह निर्णय बचाव पक्ष की तरफ से दी गई उस दलील पर दिया, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2014 में हाईकोर्ट ने ही कहा था कि जब तक छात्रों को पुनर्मूल्यांकन का फायदा नहीं मिलता, तब तक यह प्रक्रिया व्यर्थ है। कोई छात्र पुनर्मूल्यांकन के लिए नहीं आएगा यदि अंक बढ़ने के बावजूद वह दाखिला पाने से वंचित रह जाता है। उस समय पुनर्मूल्यांकन के दौरान दो फीसद अंक बढ़ने के बावजूद एक छात्र की श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमस ने दाखिला देने से मना कर दिया था। सीबीएसई ने 28 जून के नोटिफिकेशन में कहा था कि छात्र केवल 12 विषय और अधिकतम 10 प्रश्न प्रति उत्तर पुस्तिका का ही पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट पहले ही सीबीएसई को आदेश दे चुका है कि छात्रों के सभी विषयों के सभी प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। यह मामला उस वक्त शुरू हुआ था, जब पुनर्मूल्यांकन पर प्रतिबंध लगाने के नोटिफिकेशन पर छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई थीं।

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