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जानिए वर्ष 2018 में IAS/IPS अफसरों को मिलेगी कितनी छुट्टियाँ

Dec 28, 2017 15:30 IST
    Holiday list for IAS/IPS Officers
    Holiday list for IAS/IPS Officers

    छुट्टियों का ख्याल किसे अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी प्राईवेट नौकरी में हों अथवा सरकारी नौकरी में, छुट्टियों के दौरान लोग अपनी कीमती समय का उपयोग करना अपने परिवार तथा सगे-संबंधियों के साथ पसंद करते हैं या फिर किसी नई जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ केवल शांति का अनुभव हो। लोग अपनी ईच्छानुसार तथा सुविधानुसार ही अपनी छुट्टियों का उपयोग करना पसंद करते हैं। यहां हमनें वर्ष 2018 में IAS/IPS अफसरों को मिलने वाली छुट्टियों की सूची, जो कि भारत सरकार के अधिन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ज्ञापन के जरिए जारी किया है, दे रहे हैं। इन छुट्टियों का लाभ IAS/IPS अफसरों के अलावा केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू है।

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    भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ज्ञापन जारी करते हुए वर्ष 2018 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रखी जाने वाली छुट्टियों की सूची जारी की है। ज्ञापन के अनुबंध-I में विनिर्दिष्ट छुट्टियों की सूची में सूची 1 में कुल 14 छुट्टियों को सम्मिलित किया गया है जो कि अनिवार्य है। इस के अतिरिक्त, प्रत्येक कर्मचारी को अनुबंध-II में दर्शाई गयी वैकल्पिक छुट्टियों सूची में से अपनी इच्छानुसार किन्हीं दो छुट्टियाँ लेने की अनुमति होगी।

    अनुबंध-I (सूची 1) में विनिर्दिष्ट छुट्टियों की सूची इस प्रकार हैं :

    1. गणतंत्र-दिवस

    2. स्वतंत्रत-दिवस

    3. महात्मा गांधी जन्म दिवस

    4. बुद्ध पुर्णिमा

    5. क्रिसमस दिवस

    6. दशहरा (विजय दशमी)

    7. दिवाली (दीपावली)

    8. गुड फ्राइडे

    9. गुरु नानक जन्म दिवस

    10. ईद उल फितर

    11. ईद उल जुहा

    12. महावीर जयंती

    13. महर्रम

    14. पैगम्बर मुहम्मद का जन्म दिवस (ईद-ए-मिलाद)

    उपर दर्शाई गयी 14 अनिवार्य छुट्टियों के अलावा सूची 2 में कुल 12 छुट्टियों को शामिल किया गया है। सूची 2 में उल्लिखित छुट्टियों के बारे में कहा गया है कि राज्य की राजधानियों में स्थित केन्द्रीय सरकार क्रमचारी कल्याण समन्वय समितियों द्वारा, यदि आवश्यक हो तो राज्य ते अन्य स्थानों की समन्वय समितियों के परामर्श से, नीचे दी गयी छुट्टियों की सूची में से, तीन छुट्टियाँ तय की जाएंगी। संबंधित राज्य में स्थित, केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के लिए समान रूप से लागू होने वाली छुट्टियों की अंतिम सूची, तदनुसार अधिसूचित की जाएगी और उसके पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट रूप में उल्लिखित किया गया है कि त्योहारों अथवा तारीखों के बारे में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

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    सूची 2 की परिवर्तनीय छुट्टियाँ इस प्रकार हैं :

    1. दशहरा के अवसर पर एक अतिरिक्त दिवस

    2. होली

    3. जन्माष्टमी (वैष्णवी)

    4. रामनवमी

    5. महाशिवरात्रि

    6. गणेश चतुर्थी/विनायक चतुर्थी

    7. मकर संक्रांति

    8. रथ यात्रा

    9. ओणम

    10. पोंगल

    11. श्री पंचमी/बसंत पंचमी

    12. विशु/वैशाखी/ वैशाखड़ी बहाग बिहु/मशाड़ी उगाड़ी/चैत्र शुक्लादि/चेती चांद/गुड़ी पड़वा प्रथम नवरात्र/नौरोज/छठ पूजा/करवा चौथ

    ज्ञापन में उल्लिखित वैकल्पिक छुट्टियों की सूची दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए है। राज्यों की राजधानियो में समन्वय समितियाँ, स्थानीय अवसरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अपनी वैकल्पिक छुट्टियों की अलग सूची तैयार कर सकती हैं, किन्तु इस सूची में, ऊपर के सूची 2 में से 3 परिवर्तनीय छुट्टियाँ चुनने के बाद शेष रहे 9 अवसर शामिल किए जाने अपेक्षित हैं।

    इसके अलावा दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों के संबंध में राज्यों की राजधानियों की केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्णय के आधार पर, ईद-उल-फितर, ईद-उल-अजहा, मुहर्रम तथा ईद-ए-मिलाद की छुट्टियों की तारीख में, यदि आवश्यक हो तो, परिवर्तन करने का अधिकार भी दिया गया है।

    वैसे देखा जाए तो उच्च पदों पर कार्यरत अफसरों के लिए छुट्टियों के मायने नहीं होते हैं जितना कि निम्न पदों पर स्थापित कर्मचारियों के लिए। IAS तथा IPS अफसरों की जिम्मेदारी इतनी होती है कि उन्हें इन सरकारी छुट्टियों के दौरान भी अपनी प्रशासनिक दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है।

    अनिवार्य सरकारी छुट्टियों के अलावा सरकारी अफसरों के लिए आकास्मिक अवकाश, असाधारण अवकाश, अर्नड लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, मातृत्व अवकाश, अवकाश वेतन अग्रिम जैसी छुट्टियों का भी प्रावधान है जिस के लिए कई राज्यों ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरु की है।

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