भारत में, पुलिस बल की प्राथमिक भूमिका कानून लागू करना, अपराधों की जांच करना और देश के लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कुशल और प्रभावी पुलिस बल, सामाजिक स्थिरता के लिए ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। पुलिस का प्रथम कर्तव्य है आम नागरिक की सहायता करना इसके लिए पुलिस बल को हर तरह के मौके पर ज्यादा काम करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें सही प्रशंसा भी नहीं मिलती।
सभी भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी या राज्य स्तर के अधिकारियों के रूप में भर्ती पुलिस अधिकारियों ने हमेशा से ही अपना कर्तव्य निभाने के प्रति बड़ी हिम्मत और ताकत दिखायी है और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इस तथ्य के बावजूद कि देश में प्रत्येक पुलिस अधिकारी एक ही तरह के सिद्धांतों से बंधा होता है, परन्तु IPS और राज्य पुलिस अधिकारियों के वेतन, सेवा शर्तों में, पोस्टिंग में, तथा अन्य चीज़ों में बहुत अंतर है। इनमें से कुछ अंतर नीचे दिए गए हैं ।
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भर्ती
| IPS अधिकारी | राज्य पुलिस अधिकारी |
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केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), भर्ती और IPS अधिकारियों के अन्य सभी सेवा मामलों में अपना फैसल देता है । |
रैंक के आधार पर, उन्हें या तो पुलिस विभागों (निचले स्तर के अधिकारियों) या राज्य लोक सेवा आयोगों (उच्च स्तर के अधिकारी) द्वारा लिखित परीक्षा तथा शारीरिक परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों ने इस उद्देश्य के लिए अलग पुलिस भर्ती बोर्ड (PRBs) स्थापित किए हैं।
राज्य पुलिस अधिकारियों की भर्ती और अन्य सभी सेवा मामलों के संबंध में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (SAT) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। |
परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम
| IPS अधिकारी | राज्य पुलिस अधिकारी |
| सिविल सेवा परीक्षा में तीन चरणों होते हैं, अर्थात प्रारंभिक, मुख्य और व्यक्तित्व परीक्षण (इंटरेव्यू)। सामान्य अध्ययन और एक वैकल्पिक विषय केज्ञान परीक्षण किया जाता है। प्रश्नों की बुनियादी प्रकृति तथ्य की तुलना में अधिक वैचारिक है। |
सवालों की बुनियादी प्रकृति वैचारिक से अधिक तथ्यात्मक है। हर राज्य का अलग परीक्षा पैटर्न है । सामान्य अध्ययन, तर्क और भाषाओं के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। कुछ राज्यों में अनिवार्य क्षेत्रीय भाषा प्रश्न पत्र भी होता हैं |
नियुक्ति
चयन के बाद, IPS अधिकारियों को एक विशेष राज्य में आवंटित किया जाता है। हालांकि IPS अधिकारियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, वे संबंधित राज्य सरकारों के तहत रिपोर्ट और काम करते हैं।
जबकि राज्य पुलिस अधिकारी संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे राज्य सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं।
वेतन और वेतनमान
| IPS अधिकारी |
राज्य पुलिस अधिकारी |
| IPS के वेतन और पेंशन कैडर राज्य के खजाने से दी जाती है। पूरे देश में IPS अधिकारियों का एक समान वेतनमान है चाहें वो किसी भी राज्य में तैनात हों। गृह मंत्रालय (एमएचए) में पुलिस डिवीजन सभी IPS के कैडर नियंत्रण और नीतिगत फैसलों जैसे कैडर संरचना, भर्ती, प्रशिक्षण, कैडर आवंटन, पुष्टिकरण, अनुपालन, प्रतिनियुक्ति, वेतन और भत्ते, IPS अधिकारियों के अनुशासनात्मक मामलों के लिए जिम्मेदार है। |
उनके वेतन और पेंशन का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से, संबंधित राज्य सरकारों के सामान्य प्रशासन विभागों (जीएडी) में सेवाओं, वेतन, कैडर प्रबंधन और राज्य पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के वर्गीकरण के संबंध में शक्तियां हैं। |
राज्य पुलिस अधिकारियों का वेतन हर राज्य में भिन्न हो सकता है और IPS अधिकारियों से काफी कम है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के एक उप-निरीक्षक में पे स्केल है: 9300-34800 ग्रेड ग्रेड 4200 के साथ।
पदोन्नति और पोस्टिंग
| IPS अधिकारी |
राज्य पुलिस अधिकारी |
| आमतौर पर, एक IPS अधिकारी को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एक पुलिस उपअधीक्षक (डीएसपी) के रूप में तैनात किया जाता है। 5-7 वर्ष की सेवा के बाद, वह पुलिस अधीक्षक के पद के लिए पात्र होते हैं। लगभग 12-15 साल के क्षेत्रीय अनुभव के बाद, IPS अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक पद के लिए योग्य हो जाते हैं। और, सेवा, उपलब्धियों तथा अनुभव के आधार पर एक IPS अधिकारी पुलिस महानिदेशक के पद के लिए चुने जाते हैं जो की किसी भी राज्य का सर्वोच्च पुलिस पद है । कैडर राज्यों के अलावा, IPS अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में भी सेवा करते हैं। इस अवधि के दौरान, वे केंद्रीय पुलिस बलों और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में भी सेवा करते हैं और विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी विदेशी पोस्टिंग संयुक्त राष्ट्र मिशन और भारतीय दूतावासों में हैं। कुछ राज्यों में, IPS अधिकारियों को गैर-पुलिस विभागों के अधिकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है।
राज्य के भीतर पोस्टिंग से जुड़े सभी मामले संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में हैं। प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान, संबंधित मामलों को पोस्टिंग केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। |
शैक्षिक योग्यता और भर्ती प्रक्रिया के आधार पर, एक राज्य पुलिस अधिकारी एक उप निरीक्षक (एसआई) या एक उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के रूप में कैरियर शुरू करते है। जबकि एक एसआई सर्कल इंस्पेक्टर बनता है और धीरे-धीरे कैरियर के अंत में डीएसपी होगा। जबकि डीएसपी के रूप में शामिल एक अधिकारी IPS के लिए योग्य होगा। राज्य पुलिस अधिकारियों की तैनाती केवल संबंधित राज्य तक ही सीमित होती हैं। किस्न्ही विशेष परिस्तिथियों में ही वह राज्य से बाहर की तैनाती पे जा सकता हैं । पोस्टिंग से संबंधित सभी मामले संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। |
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निलंबन और बर्खास्तगी
IPS अधिकारियों के संबंध में, राज्य सरकारों को एक IPS अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार है, जबकि बर्खास्त करने और हटाने (पुन: रोजगार के लिए अपात्र) से संबंधित मामलों को केंद्र सरकार द्वारा निपटाया जाता है। IPS अधिकारियों को संविधान के तहत सुरक्षा प्रदान की गयी है, उन्हें उचित जांच के बाद ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
राज्य पुलिस अधिकारियों के संबंध में, निलंबन, बर्खास्तगी और हटाने से संबंधित सभी मामले राज्य सरकार के अधिकार में होते हैं।
वर्दी
IPS अधिकारियों की वर्दी भारतीय पुलिस सेवा (यूनिफॉर्म) नियम, 1954 के नियमों द्वारा शासित होती है, राज्य पुलिस अधिकारियों की यूनीफॉर्म को संबंधित राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। नियमों के मुताबिक, "IPS" को IPS अधिकारी की कैप और कंधे के प्रतीक चिन्ह पर देखा जाता है।
राज्य पुलिस अधिकारीयों के लिए यूनिफार्म पे सिर्फ राज्य पुलिस का नाम होता है जैसे की UPP मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस।
सारांश
इस तथ्य के बावजूद कि देश के प्रत्येक पुलिस अधिकारी सिद्धांतों के समान सेट से घिरे हैं, भर्ती, सेवा परिस्थितियों और IPS और राज्य पुलिस अधिकारियों के वेतन में बहुत अंतर है।
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