उत्तर प्रदेश राज्य कर्मियों के लिए 7वें वेतन आयोग के समान पे स्केल की सिफारिश

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मियों को जनवरी 2017 से 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित वेतन दिया जा सकता है. उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग को लागू करने सम्बंधित गठित समिति ने केन्द्रीय पे-मैट्रिक्स को राज्य कर्मियों के लिए लागू करने की सिफारिश की है. इसे लागू किये जाने के बाद 1,800 ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारियों को इंट्री लेवल पर ही 18,000 रूपये वेतन मिलने लगेंगे. इसके तहत लगभग 21 लाख राज्य कर्मियों को लाभ होगा एवं इससे राज्य सरकार पर लगभग 24 हजार करोड़ का भार बढ़ जायेगा.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 माह पूर्व 7वें वेतन आयोग के प्रस्तावों को राज्य में लागू करने सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था. इस समिति ने राज्य सरकार को अपनी पहली रिपोर्ट सौंप दिया है. समिति ने अपने रिपोर्ट में राज्यकर्मियों को केंद्रीय कर्मियों के समान वेतनमान(पे-स्केल) जो 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित की गयी है दिए जाने की सिफारिश की है।

7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित वेतनमान के साथ-साथ समिति ने वेतनआयोग द्वारा केंद्र में पेंशनरों को दिए गये फायदों को भी राज्य में लागू करने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित इस समिति के सचिव अजय अग्रवाल ने कहा है कि सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर जल्दी है इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने का पहल करेगी.

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के सिफारिश लागू किये जाने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राज्य में भी इसी वर्ष लागू किये जाने की बात कही थी एवं इससे सम्बंधित प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी. राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने को हरी झण्डी देते हुए इसका प्रारूप तय करने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव मंजूर करते हुए समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार भी मुख्यमंत्री सौंपा गया था. कमिटी में प्रमुख सचिव नियोजन, प्रमुख सचिव कार्मिक और सचिव (वित्त वेतन आयोग) शामिल किये गए एवं इसे 7वें वेतन आयोग को राज्य में लागू करने सम्बंधित सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अपना रिपोर्ट 6 माह के अंदर राज्य सरकार को सौंपने के लिए कहा गया था.

सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंदर समिति ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों एवं स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है. साथ ही साथ समिति ने बढ़ाये जाने वाले वेतन का भुगतान केंद्र की तरह ही 1 जनवरी 2016 से किए जाने की सिफारिश की है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी