भारतीय अर्थव्यवस्था 2

12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य

योजना आयोग की बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पेश किया गया है। इसमें वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9 से 9.5 फीसदी रखा गया है। अगली योजना का योजनाकाल 2012 से 2017 तक होगा और इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा।
योजना के लक्ष्य के अनुसार देश को 12वीं योजना के दौरान 1,00,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी, जिसमें परमाणु ऊर्जा की विशेष भूमिका होगी।

इन्क्लूशिव ग्रोथ की अवधारणा

12वीं योजना में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर के साथ-साथ समावेशी वृद्धि की बात भी कही गई है, जिससे समाज के सारे तबकों तक आर्थिक तरक्की के फायदे पहुंच सकेें।

कृषि पर विशेष जोर

योजना आयोग के अनुसार इस योजनाकाल के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए कम-से-कम 4 फीसदी वृद्धि दर का लक्ष्य रखना होगा। यह लक्ष्य कृषि के सहायक कार्र्यों पर केेंद्रित होना चाहिए।

12वी योजना : मुख्य बिंदु

ठ्ठ    योजनाकाल का वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 9-9.5 फीसदी।
ठ्ठ    स्वास्थ्य पर 2-2.5 फीसदी खर्च का प्रस्ताव।
ठ्ठ    कृषि उत्पादन का लक्ष्य 4 फीसदी।
ठ्ठ    विनिर्माण क्षेत्र में 11-12 फीसदी वृद्धि का लक्ष्य।

बैंकों के प्रॉविजनिंग नियमों में छूट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार 30 सितंबर 2010 के बाद बनीं गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के लिए बैंकों को अब अतिरिक्त पूंजी रखने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि आरबीआई ने 2009 में एक आदेश जारी किया था कि सभी बैंकों के लिए सकल एनपीए का 70 फीसदी प्रॉविजनिंग कवरेज अनुपात बनाए रखना अनिवार्य है।

टाटा को वायुसेना का सबसे बड़ा ठेका

टाटा समूह की एक कंपनी को डिफेस मिनिस्ट्री द्वारा निजी क्षेत्र को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा ठेका मिला है। टाटा पावर के स्टे्रटेजिक इलेक्ट्रानिक डिविजन का वायुसेना के साथ 1,094 करोड़ रुपए का करार हुआ है। इस समझौते के तहत कंपनी भारतीय वायुसेना के 30 हवाई ठिकानों को आधुनिक बनाएगी। इससे वायुसेना को अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों की नई पीढ़ी का बेहतर तरीके से परिचालन करने में मदद मिलेगी।

देश का पहला आईफोन-4

देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने देश का पहला आईफोन-4 मार्केट में लांच किया है। कई अन्य कंपनियां भी जल्दी ही इसे मार्केट में उतारने की तैयारी कर  रही हैं।

निर्यात लक्ष्य : 500 अरब डॉलर 

सरकार ने अगले तीन वर्र्षों में निर्यात दोगुना करके 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष में निर्यात में 37.5 फीसदी की वृद्धि हुई थी, जिसको देखते हुए सरकार ने यह नया लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा का कहना है कि 500 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को पाने के लिए देश का निर्यात सालाना 26.7 फीसदी की दर से बढऩा चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम भारत में मैन्यूफैक्चर्ड वस्तुओं का विदेशों में प्रचार-प्रसार करें और निर्यात का खर्च कम करें।

जीडीपी: चीन बना नंबर 2

चीन का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2010 के दौरान विश्व के कुल जीडीपी का 9.5 फीसदी रहा और वह जीडीपी के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है। हालांकि प्रतिव्यक्ति आय के लिहाज से वह अभी 124 देशों से पीछे है। जीडीपी के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी पहले स्थान पर है।  पिछले वर्ष ही चीन, जापान को पछाड़ कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था।

नया औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

केद्र सरकार ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को मापने वाले नए सूचकांक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें अब आइसक्रीम, जूस तथा मोबाइल फोन जैसी 100 नई वस्तुओं के उत्पादन की प्रवृत्ति के द्वारा औद्योगिक उत्पादन का आकलन किया जाएगा। यह 2004-05 के आधार वर्ष वाला होगा। फिलहाल आईआईपी में 283 जिंस शामिल हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक आधार पर जारी किया जाता है।

विलय एवं अधिग्रहण के नए नियम

अब कंपनियों के बीच बड़ी राशि के विलय एवं अधिग्रहण सौदों के लिए अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार कंपनियों की तरफ से विलय एवं अधिग्रहण के लिए सूचना दर्ज किए जाने के 180 दिन के अंदर सीसीआई को निर्णय लेना होगा। इसके लिए संबंधित पक्ष को सीसीआई से मंजूरी लेने के लिए एक लाख रुपए तक की फीस जमा करानी होगी। इसके साथ ही आयोग विलय व अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकता है, नामंजूर कर सकता है या फिर उनमें सुधार भी कर सकता है।

वेव : भारती एयरटेल का नया लोगो

देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने अपने नए लोगो का नाम वेव रखने की घोषणा की है। इस नए लोगो को ग्लोबल मानकों के अनुरूप निर्मित किया गया है। इसका चयन ऑनलाइन कंपटीशन के द्वारा किया गया है। कंपनी ने इसके चुनाव के लिए छह महीने पहले कंपटीशन आरंभ किया था। नोएडा में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे मुकेश कुमार ने लोगो का नाम वेव सुझा कर यह कंपटीशन जीता। वेव नाम के बारे में कंपनी का कहना है कि एयरटेल का व्यापार 19 देशों में फैला हुआ है और इसके कुल 19 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। इन ग्राहकों के जीवन में आ रहे परिवर्तन की ओर ही यह लोगो इंगित कर रहा है।

इंटरनेट से जुडगे, पांच लाख गांव

सरकार अगले दो वर्षों में  पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाओं से जोडऩे की व्यापक तैयारी कर रही है। दूरसंचार नियामक संस्था ट्राई ने पिछले साल सुझाव दिया था कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले 3.75 लाख गांवों के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जानी चाहिए। हालांकि इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी बीएसएनएल के कंधों पर होगी, पर निजी क्षेत्र भी इस नेटवर्क का उपयोग कर सकेगा। गौरतलब है कि भारत में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 2010 में 90 लाख थी जिसमें से केवल 5 फीसदी ही ग्रामीण क्षेत्र में हैं।

प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि

भारत में सालाना प्रतिव्यक्ति आय पिछले वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 54,835 रुपए हो गई है। पिछले एक वर्ष की अवधि में इसमें कुल 8,343 रुपए का इजाफा हुआ है जो वृद्धि के लिहाज से 17.9 फीसदी है। 2009-10 के दौरान प्रतिव्यक्ति आय 46,492 रुपए थी। यह आंकड़े केेंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए हैं जो मौजूदा बाजार मूल्यों पर आधारित हैं।

बंद हुई चवन्नी

चवन्नी अब इतिहास की वस्तु बनकर रह गई है। रिजर्व बैंक ने चवन्नी व उससे कम मूल्य के सिक्कों को 30 जून, 2011 से बंद कर दिया है। इसके बाद यह वैध मुद्रा नहीं रह गई है।

अमूल हुई दो अरब डॉलर की

देश की डेयरी उत्पाद बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल ने दो अरब डॉलर के कारोबार के आंकड़े को पार कर लिया है। कंपनी के परिणामों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के दौरान कारोबार में 22.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। गौरतलब है कि कंपनी को एक अरब डॉलर के कारोबार तक पहुँचने में लगभग 33 साल लगे थे, लेकिन उसके चार सालों के अंदर ही कंपनी ने दो अरब डॉलर के कारोबार का आंकड़ा छू लिया। कंपनी के साथ इस समय लगभग 30 लाख किसान जुड़े हुए हैं।

उत्पादन सूचकांक की नई श्रृंखला

केद्र सरकार ने 2004-05 को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई श्रृंखला जारी कर दी है। नई श्रृंखला के आधार पर औद्योगिक वृद्धि अप्रैल माह के दौरान 6.3 फीसदी रही। जबकि पुरानी श्रृंखला के अनुसार अप्रैल माह में औद्योगिक वृद्धि 4.4 फीसदी रही।

नई विनिर्माण नीति

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नई विनिर्माण नीति के अंतिम ड्राफ्ट को तैयार करने की अनुमति दे दी है। अभी तक विनिर्माण क्षेत्र की देश के सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 16 फीसदी की ही भागीदारी है जो कि काफी कम है। नई विनिर्माण नीति का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग जगत की घटती हिस्सेदारी को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि 2025 तक इस क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी 25 फीसदी तक हो जाए। इसके साथ ही नीति का एक अन्य लक्ष्य इस क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ नए रोजगार सृजित करना भी है।

उदार होगी एफडीआई नीति

मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खोले जाने की चर्चा जोरों पर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालय समूह ने मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र को एफडीआई के लिए खोले जाने की वकालत की है। इसी बीच वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने एफडीआई नीति को और भी उदार बनाने की बात कही है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक दस्तावेज में सभी पूर्व नियमन तथा दिशानिर्देशों को एक ही जगह संकलित किया गया है।

टाटा-इंफोसिस सबसे बड़े ब्रांड

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस और कई सेक्टरों में कार्य कर रही टाटा कंपनी भारत के दो सबसे बड़े ब्रांड बनकर उभरे हैं। खास बात यह है कि नए सूचकांक में इन ब्रांडों ने गूगल, नोकिया एवं फेसबुक जैसे ग्लोबल ब्रांडों को भी पीछे छोड़ दिया है। टीएलजी के नए सूचकांक में भारत में टॉप 10 ब्रांडों में 7 भारतीय ब्रांड हैं।
टॉप 20 ब्रांडों की सूची में मारुति सुजुकी चौथे, लार्सन एंड टुब्रो पांचवें, एसबीआई सातवें, एलआईसी बारहवें, भारती एयरटेल तेरहवें, ओएनजीसी चौदहवें स्थान पर हैं।

इंफोसिस ने बदला अपना नाम

देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपना नाम बदल कर इंफोसिस लिमिटेड करने का फैसला किया है। इसी के साथ इंफोसिस के संस्थापक सदस्य और मुख्य संरक्षक आर. नारायणमूर्ति ने कंपनी से पूरी तरह से अवकाश ले लिया है। नारायणमूर्ति ने लगभग तीन दशक पूर्व काफी कम पूंजी से कंपनी की नींव रखी थी।

निर्यात क्षेत्र में वृद्धि

देश का निर्यात मई 2011 के दौरान 57 प्रतिशत बढ़कर 25.9 अरब डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है। ऐसा देशी माल की पश्चिमी देशों में बढ़ती मांग की वजह से हुआ है। हालांकि इसी अवधि के दौरान आयात कारोबार में भी 54.1 प्रतिशत की ऊँची वृद्धि दर भी दर्ज की गई। इस दौरान देश का आयात 40.9 अरब डॉलर रहा। इस तरह से मई 2011 में 15 अरब डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया गया।