सभी 100 स्मार्ट सिटी में होंगे एकीकृत कमांड-कंट्रोल केंद्र: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 18 अप्रैल 2022 को कहा कि देश में 100 में से 80 ‘स्मार्ट सिटी’ में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र हैं तथा बाकी स्मार्ट सिटी में 15 अगस्त तक यह केंद्र स्थापित कर दिए जाएंगे. यह बात पुरी ने तीन दिवसीय ‘स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट अर्बनाइजेशन’ का उद्घाटन करते हुए कही.

यह कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सूरत स्मार्ट सिटी कारपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय ने किया है. केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) में लगभग सभी सरकारी फंड के प्रोजेक्टों में काम शुरू हो चुका है तथा एससीएम के तहत प्रोजेक्टों का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा.

कोविड के समय वार-रूम की तरह काम किया

इन ऑपरेशनल आईसीसीसीएस ने कोविड-19 के प्रबंधन के समय वार-रूम की तरह काम किया तथा सूचना के प्रसार, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाकर और प्रिडक्टिव एनालिसिस एवं इफेक्टिव मैनेजमेंट के जरिए यह मददगार साबित हुआ. हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कोविड-19 से जुड़ी बाधाओं के बावजूद स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं पर किसी भी सरकारी योजना की तुलना में सबसे तेज रफ्तार से काम हुआ है.

स्मार्ट सिटी मिशन क्या है?

भारत में स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम बनाने और प्रौद्योगिकी की सहायता से नागरिकों के लिए बेहतर उपादानों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु आरंभ किया गया है. स्मार्ट सिटी भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है. किसी भी स्मार्ट सिटी का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रभावी तरीके से नागरिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है ताकि सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा मिले और पर्यावरण संरक्षण संभव हो सके.

पृष्ठभूमि

इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को की थी. स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य विभिन्न विकास परियोजनाओं के जरिए शहरों में रहने वाली भारत की 40 प्रतिशत आबादी के सपनों को पूरा करना है.

इस मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित कुल विकास परियोजनाओं में से 1,93,143 करोड़ रुपये मूल्य के 7,905 परियोजनाओं को अब तक पूरे हो चुके हैं. वहीं, 1,80,508 करोड़ रुपये मूल्य के 7,692 परियोजनाओं के लिए वर्क ऑर्डर दिए जा चुके हैं.