Ind-Aus free trade agreement: 'भारत-ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' को, ऑस्ट्रेलियाई संसद की मंजूरी, जानें इसके बारें में

Ind-Aus free trade agreement: भारत और ऑस्ट्रेलिया अब जल्द ही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लागू करने वाले है. हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने इसको मंजूरी दे दी है. भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' पर संसद की मंजूरी के बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीस ने इस बारे में जानकारी दी है. 

'भारत-ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट' को, ऑस्ट्रेलियाई संसद की मंजूरी
'भारत-ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट' को, ऑस्ट्रेलियाई संसद की मंजूरी

Ind-Aus free trade agreement: भारत और ऑस्ट्रेलिया अब जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने वाले है. हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने इसको मंजूरी दे दी है. अब इस समझौते के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुक्त व्यापार के रास्ते खुल गए है. 

भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' पर संसद की मंजूरी के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस ने एक ट्वीट के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी है. भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रसन्नता है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा पारित किया गया है.      

ऑस्ट्रेलिया में ऐसे किसी एग्रीमेंट के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है. भारत में ऐसे किसी समझौते पर केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा फैसला लिया जाता है. 

'भारत-ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' के लाभ:

  • 'भारत-ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' के लागू हो जाने से भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य शुल्क-मुक्त व्यापर संभव हो सकेगा. 
  • इसकी मदद से भारत के 6,000 से अधिक व्यापक क्षेत्रों के लिए ऑस्ट्रेलियाई बाजार पूर्ण रूप से खुल जाएगी, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा. साथ ही यही अधिकार ऑस्ट्रेलिया को भी प्राप्त होगा.
  • इस समझौते के लागू हो जाने के बाद चमड़ा, कपड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के कई उद्योगों को लाभ होगा.   
  • इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया, भारत को जीरो ड्यूटी की पेशकश कर रहा है, इसमें कई ऐसे उत्पाद शामिल हैं जिस पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में 4-5 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता है.

इस एग्रीमेंट का महत्व:

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहले ही कहा था कि यह एग्रीमेंट द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक मजबूत बनाएगा, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा.

इससे दोनों देशों के मध्य बिज़नेस को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही अगले पांच वर्षों में दोनों देशों के मध्य का द्विपक्षीय व्यापार में लगभग दोगुने की वृद्धि का अनुमान है. इसकी मदद से मौजूदा 27.5 अरब डॉलर का आपसी बिज़नेस अगले पांच वर्षों में 45-50 अरब डॉलर तक पहुचने की उम्मीद है.

इसके लागू होने के बाद भारत के श्रम केन्द्रित उद्योगों को अधिक लाभ होगा जिनमें चमड़ा, कृषि और मछली उत्पाद, जूते, फर्नीचर, खेल के सामान, आभूषण, बिजली के सामान और रेलवे वैगन उद्योग शामिल है.

इस एग्रीमेंट के तहत, ऑस्ट्रेलिया के लगभग 85% निर्यात को भारतीय बाजार में जीरो ड्यूटी पहुंच मिलेगी. जिसमें कोयला, भेड़ का मांस और ऊन उद्योग, ऑस्ट्रेलियाई वाइन, बादाम, दाल आदि शामिल है.

भारत-ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट (Ind- Aus ECTA):

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते, भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर भारत-ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड की पहल की थी. फरवरी 2022 में, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे. 

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