केंद्र सरकार ने रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी को मंजूरी प्रदान की

केंद्र सरकार ने रेलवे में रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानि आरडीए को मंजूरी प्रदान कर दी. रेलवे में बड़े रिफॉर्म की शुरुआत के साथ रेल किराया तय करने से लेकर, रेल की परफॉर्मेंस और निजी निवेश को बढ़ावा देने की जिम्मेवारी रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी पर ही होगी.

आरडीए में एक चेयरमैन और 3 सदस्य-

• केन्द्रीय कैबिनेट में पास किए गए प्रपोजल के अनुसार रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरडीए) में 1 चेयरमैन और 3 सदस्य नामित किए गए.
• चेयरमैन और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा.
• यह रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी रेलवे रेगुलेटर का काम करेगी.
• अथॉरिटी बनाने का शुरुआती खर्च 50 करोड़ रुपये होगा.
• निकट भविष्य में रेलवे के किरायों को घटाने या बढ़ाने का काम रेल मंत्री का नहीं होगा बल्कि इसका निर्धारण रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी.

आरडीए की जिम्मेवारी-

• केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद आरडीए अब स्वतंत्र नियामक होगा और इसका काम समय-समय पर रेल किरायों का निर्धारण करना होगा.
• रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरडीए) लागत को देखते हुए रेलवे की सेवाओं की कीमतों का निर्धारण करेगी.
• अलग-अलग कमोडिटीज पर कितना माल भाड़ा लगाया जाए इसका फैसला भी यह अथॉरिटी करेगी.
• रेलवे टिकट में अलग-अलग तरह की रियायातो के बारे में फैसला करने की जिम्मेवारी भी आरडीए की होगी.
• उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और साथ ही साथ नॉन फेयर रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सुझाव देना भी आरडीए का काम होगा.
• भारतीय रेलवे में निवेश करने वाले निजी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के किसी भी विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी आरडीए की होगी.
• रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने हेतु ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज और बेंच मार्किंग को निर्धारित करने की जिम्मेवारी भी अथॉरिटी के पास होगी.

रेल सुधार-

• रेलवे में आरडीए विभिन्न प्रकार से रेल सुधारों को लागू करने का रास्ता भी तैयार करेगा.
• रेलवे में मानव संसाधन को विकसित किया जाए इसके बारे में इसकरने के मामले में अथॉरिटी की बात को सर्वोपरी रखा जाएगा.
• डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से निजी और सरकारी हिस्सेदारी से चलाया जाए इस बारे में भी आरडीए की राय महत्वपूर्ण होगी.

मोदी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरडीए) को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया जा रहा है. रेलवे में सुधारों की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया. इसे रेलवे एक्ट 1989 के अंतर्गत बनाया जाए.

पूर्व गठित समितियां-

• वर्ष 2001 से ही रेलवे में रेगुलेटर की भूमिका हेतु कई कमेटियों का गठन किया गया.
• सबसे पहले वर्ष 2001 में डॉक्टर राकेश मोहन की अगुआई में एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया.
• उसके बाद 2014 में नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी बनाई गई.
• 2015 में डॉक्टर विवेक देवराय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया.