छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘राजीव गांधी किसान न्याय’ योजना शुरू की

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय’ योजना शुरू करने का फैसला किया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा कृषि सहायता के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘ शुरू करने का अनुमोदन किया गया.

राज्य सरकार के अनुसार, इस योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना (रबी) फसल के लिए दस हजार प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी.

प्रति एकड़ की दर से किसानों को कृषि सहायता

खरीफ 2020 से आगामी वर्षों के लिए धान, मक्का, गन्ना, दलहन-तिलहन फसल के पंजीकृत/अधिसूचित रकबे के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से किसानों को कृषि सहायता अनुदान को तौर पर दी जाएगी.

विशेष कोरोना शुल्क

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए देशी और विदेशी शराब के विक्रय पर ‘विशेष कोरोना शुल्क‘ अधिरोपित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत देशी शराब पर 10 रूपये प्रति बोतल तथा सभी प्रकार की विदेशी शराब (स्प्रिट/माल्ट) पर उसके फुटकर विक्रय कीमत का 10 फीसदी विशेष कोरोना शुल्क लिया जाएगा.

पक्का आवास दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध

छत्तीसगढ़ सरकार सभी शहरी परिवारों को दो कमरों का पक्का आवास दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है. मंत्रिमंडल की बैठक में 'मोर जमीन-मोर मकान ' योजना के अंतर्गत 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय लिया गया.

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जायेगा. इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानो को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराई जाएगी. राज्य सरकार के मुताबिक, किसान न्याय योजना के द्वारा किसानो की आय में भी बढ़ोतरी होगी जिससे गरीबी के स्तर में कमी आएगी. इस योजना में केवल धान की खेती करने वाले किसान ही आवेदन करके सहायता लाभ प्राप्त कर सकते है.