DAC ने सशस्त्र बलों के लिए करीब 8000 करोड़ रुपये के अधिग्रहण प्रस्तावों को दी अपनी मंजूरी

ये सभी प्रस्ताव भारत में डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर ध्यान देने के साथ 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत मंजूर किये गये हैं.

DAC approves acquisition proposals worth about Rs 8000 crore for armed forces
DAC approves acquisition proposals worth about Rs 8000 crore for armed forces

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने आज सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिचालन जरूरतों के लिए 7,965 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए स्वीकृति की आवश्यकता (AoN) को अपनी मंजूरी दे दी है.

रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रोत्साहन

रक्षा मंत्रालय (MoD), भारत सरकार ने यह कहा है कि, ये सभी प्रस्ताव 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत हैं, जिसमें भारत में डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

भारत के घरेलू स्रोतों से खरीद की प्रमुख मंजूरी में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से बारह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर; भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) से लिंक्स यू2 फायर कंट्रोल सिस्टम, जो समुद्री टोही और तटीय निगरानी की नौसेना क्षमता को बढ़ाने के लिए HAL से नौसेना युद्ध जहाजों और डोर्नियर एयरक्राफ्ट के मिड लाइफ अपग्रेडेशन की पहचान ट्रैकिंग और कार्य-क्षमताओं को बढ़ाएगा, शामिल हैं.

'आत्मनिर्भर भारत' को एक और प्रोत्साहन के तौर पर, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) द्वारा निर्मित किए जा रहे उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट (SRGM) में जोड़ी गई इन तोपों की मात्रा के साथ नौसेना तोपों की एक वैश्विक खरीद मामले को बंद कर दिया गया है.

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ये SRGM निर्देशित युद्ध सामग्री और रेंज एक्सटेंशन का उपयोग करके तेजी से युद्धाभ्यास लक्ष्यों को प्राप्त करने की विशिष्ट क्षमताएं प्रदान करते हैं और इन्हें भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर फिट किया जाना है.

'आत्मनिर्भर भारत' के विचार को अमल में लाने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक विभिन्न प्लेटफार्मों और उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण के 8,722.38 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है, जिसमें भारतीय वायु सेना के लिए 106 बुनियादी ट्रेनर विमान शामिल हैं.

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा मंजूर प्रस्ताव

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये एक बयान के अनुसार, 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्य को हासिल करने के लिए इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए ही, स्वदेशी क्षमता पर भरोसा करके सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया था. रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक विभिन्न प्लेटफार्मों और उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण को यह मंजूरी दी है. DAC द्वारा अनुमानित लागत के तौर पर ₹8,722.38 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में सुधार करने के लिए, DAC ने सुपर रैपिड गन माउंट (SRGM) के उन्नत वर्जन की खरीद को मंजूरी दी, जिसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) से नौसेना और भारतीय तटरक्षक (ICG) युद्धपोतों पर मुख्य बंदूक के तौर पर फिट किया जाना है.

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