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रिलायंस जियो की समायोजित सकल राजस्व में 31.7 प्रतिशत हिस्सा
दूरसंचार क्षेत्र में रिलायंस जियो की समायोजित सकल राजस्व में 31.7 फीसदी हिस्सा है. भारतीय एयरटेल ने लगभग 30 फीसदी बाजार हिस्से को बरकरार रखा है. वहीं वोडाफोन आइडिया नीचे खिसककर 28.1 फीसदी रह गई. जियो ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को पछाड़ते हुए अप्रैल-जून तिमाही में दूरसंचार सेवाओं से सबसे ज्यादा कमाई की है. जून तिमाही के दौरान जियो ने दूरसंचार सेवाओं से 10,900 करोड़ रुपये की कमाई की है.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जून तिमाही के दौरान भारती एयरटेल की समायोजित सकल आय (एजीआर) 10,701.5 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया की एजीआर 9,808.92 करोड़ रुपये रही. रिलायंस जियो ने सितंबर 2016 में अति-प्रतिस्पर्धी दूरसंचार क्षेत्र में कदम रखा था. भारती एयरटेल ने साल 1995 में इस क्षेत्र में सेवाएं शुरू कर दी थीं.
पवन कपूर यूएई में भारत के अगले राजदूत होंगे
भारत सरकार ने 28 अगस्त 2019 को पवन कपूर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है. वे 1990 कैडर के आईएफएस (IFS) अधिकारी नवदीप सिंह पुरी की जगह स्थान लेंगे. नवदीप सिंह पुरी अक्टूबर 2016 से यूएई में भारतीय मिशन की कमान संभाल रहे हैं. विदेश मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा की पवन कपूर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है.
पवन कपूर 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी है. उन्होंने अपने कूटनीतिक करियर के दौरान मास्को, कीव, लंदन तथा जेनेवा में भारतीय मिशनों में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है. उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में भी काम किया है. उनको साल 2010 से साल 2013 तक भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था.
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए बनाया 5 सदस्यीय GoM
केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए 28 अगस्त 2019 को पांच सदस्यीय मंत्री समूह (GoM) बनाया है. इस केंद्र सरकार के अनुसार, इस समूह में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हैं.
यही समूह मिलकर घाटी में सरकार द्वारा किए जाने वाले विकास हेतु ब्लू प्रिंट तैयार करेगा. यह मंत्री समूह दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में उठाए जाने वाले विभिन्न विकास, आर्थिक एवं सामाजिक कदमों के बारे में सुझाव देगा. सरकार ने 05 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान खत्म करने का फैसला लिया था.
छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में विधेयक पारित किया था. इसके बाद से राज्य में भी सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की जा रही थी. सरकार के अनुसार, इस संबंध में जनसंख्यात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिये एक आयोग का गठन किया जाएगा.
इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का अनुमोदन किया गया. मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 में संशोधन करने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2019 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
मायावती फिर बनीं बसपा अध्यक्ष
मायावती को एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है. बसपा की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और राज्य इकाइयों के वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों की 28 अगस्त 2019 को हुई बैठक में मायावती को एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है. इस बैठक का मुख्य एजेंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था.
मायावती ने 18 सितम्बर 2003 को बसपा संस्थापक कांशीराम की तबीयत खराब होने के बाद पहली बार पार्टी अध्यक्ष पद सम्भाला था. उसके बाद मायावती 27 अगस्त 2006 को दोबारा पार्टी अध्यक्ष चुनी गयी थीं. मायावती अब नए सिरे से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित करेंगी.
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