सरकार ने IFSCA के अध्यक्ष के तौर पर इंजेती श्रीनिवास की नियुक्ति को दी मंजूरी

इंजेती श्रीनिवास को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है. इस खबर की पुष्टि 06 जुलाई, 2020 को जारी एक आधिकारिक सूचना के माध्यम से की गई थी.

इस नोटिस के अनुसार, ओडिशा कैडर के वर्ष 1983 बैच के IAS अधिकारी और पूर्व कॉर्पोरेट मामलों के सचिव तीन साल की अवधि के लिए IFSCA के प्रमुख होंगे.

IFSCA की स्थापना एक एकीकृत प्राधिकरण के तौर पर, 27 अप्रैल, 2020 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी जोकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करेगा.

इंजेती श्रीनिवास: पृष्ठभूमि

श्री इंजेती श्रीनिवास ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में काम करते हुए, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एंड कंपनीज़ एक्ट में महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

सरकार का उद्देश्य व्यापार करने की प्रक्रिया को और आसान बनाना था, उन्होंने कंपनी अधिनियम के तहत विभिन्न प्रक्रियात्मक, मामूली और तकनीकी अपराधों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

श्रीनिवास ने IBC के तहत दिवालियेपन के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा में 01 करोड़ रूपये की वृद्धि सुनिश्चित की, जिसका उद्देश्य कोविड - 19 महामारी के प्रभाव से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बचाना है.

इनसॉल्वेंसी लॉ कमेटी के प्रमुख के तौर पर, श्रीनिवास ने आवास परियोजनाओं के लिए IBC के तहत घर खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के तौर पर शामिल करने के लिए जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास निर्माण फर्मों को जवाबदेह बनाने की शक्तियां हैं.

IFSCA के बारे में

वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल, 2020 को स्थापित किये गये इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य वित्तीय उत्पादों जैसेकि, वित्तीय सेवाओं, प्रतिभूतियों, जमा या बीमा के अनुबंध और वित्तीय संस्थानों को विनियमित करना होगा जो पहले से किसी IFSC में किसी भी उपयुक्त नियामक द्वारा अनुमोदित किए गए हों. इस अधिसूचना के अनुसार, IFSCA का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में GIFT सिटी में होगा.