हिमाचल प्रदेश के राज भवन द्वारा 30 नवम्बर 2016 को सभी प्रकार के भुगतान के लिए कैशलेस सिस्टम को अपनाया गया. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए राजभवन में सभी प्रकार के भुगतान कैशलेस अथवा चेक से करने के लिए आग्रह किया.
प्रधानमंत्री द्वारा इस संबंध में सभी राज्यों से अपील करने पर यह निर्देश जारी किया गया.
रिपोर्ट के अनुसार, राज भवन में किये जाने वाले सभी भुगतान ऑनलाइन, चेक अथवा ई-पेमेंट से किये जायेंगे.
इसके अतिरिक्त, राज्यपाल देवव्रत ने राज्य के छात्रों, अध्यापकों एवं एनजीओ अधिकारियों से कैशलेस सिस्टम अपनाए जाने का आग्रह किया.
हिमाचल प्रदेश का राजभवन देश का पहला राज्य है जहां कैशलेस सिस्टम को अधिकारिक रूप से अपनाया गया.
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कैशलेस भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट ‘एपी पर्स’ का भी निर्माण किया जा रहा है. इससे राज्य के नागरिकों को कैशलेस भुगतान के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा. राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने यह घोषणा की.
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