भारत हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है. केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 01 दिसंबर 2019 को हज 2020 के लिए सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए. उन्होंने कहा कि भारत विश्व का पहला देश बन गया है जहां हज 2020 की प्रक्रियाएं डिजिटल प्लेटफार्म के जरिये पूरी की जाएंगी.
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन, ई वीजा, हज मोबाइल एप, ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा, मक्का मदीना में ठहरने तथा यातायात से जुड़ी सभी जानकारी देने वाले ‘ई लगेज प्री टैगिंग’ से हज यात्रा पर जाने वाले भारतीयों को जोड़ा गया है.
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यह पहली बार है जब एयरलाइंस द्वारा डिजिटल प्री-टैगिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि हज यात्रियों को भारत में ही सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी. हज यात्रियों को पूर्व सूचना मिल जाएगी कि मक्का मदीना में किस इमारत के किस कमरे में ठहरने और हवाई अड्डे पर उतरने के बाद किस नंबर की बस लेनी होगी.
मुख्य तथ्य
• यात्रियों के सिम कार्ड को हज मोबाइल ऐप के साथ जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें हज के बारे में नवीनतम जानकारी मिलती रहे.
• इस वर्ष 100 टेलीफोन लाइन का सूचना केंद्र मुंबई के हज हाउस में शुरू किया गया है.
• भारत सरकार द्वारा भारत में सभी यात्रियों को हेल्थ कार्ड दिए जाने की व्यवस्था की गई है, वहीं सऊदी अरब में उन्हें ‘ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा’ दी जाएगी.
• इस प्रणाली में प्रत्येक हज यात्री की सेहत से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी. उन्हें आपात स्थिति में तुरंत मेडिकल सहायता भी प्रदान किया जाएगा.
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सभी हज आयोजकों को पोर्टल से जोड़ा गया
सरकार ने सभी हज समूह आयोजकों को भी 100 प्रतिशत डिजिटल प्रणाली http://haj.nic.in/pto/ से जोड़ा है. पहली बार पारदर्शिता और हज यात्रियों की सहूलियत हेतु हज समूह आयोजकों का भी पोर्टल बनाया गया है. यह पोर्टल अधिकृत एचजीओ (HGO) पैकेजों के बारे में सभी जानकारी प्रदान करता है.
हज 2020
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के अनुसार, जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास, सऊदी अरब की सरकार और अन्य सम्बंधित एजेंसियां हज 2020 को सफल, सुगम बनाने हेतु सहयोग कर रहे हैं. यह अनुमान है कि साल 2020 में लगभग 2 लाख भारतीय मुसलमान बिना किसी हज सब्सिडी के हज यात्रा पर जायेंगे. अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के अनुसार, 30 नवंबर तक भारतीय हज कमेटी को कुल 176, 714 आवेदन मिले थे. आवेदन की अंतिम तिथि पांच दिसंबर है.
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