इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में राज्यों में कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने पाया प्रथम स्थान

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020: कर्नाटक ने 20 जनवरी, 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में देश के सबसे नवाचारी/ इनोवेटिव प्रमुख राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है.

इस इंडेक्स में कर्नाटक ने 42.5 का स्कोर हासिल किया, उसके बाद महाराष्ट्र 38 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा और तमिलनाडु 37.91 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहा. इस इंडेक्स में बिहार 14.5 अंक लेकर अंतिम स्थान पर रहा.

उत्तर-पूर्व/ पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश 25.06 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर है, जबकि मेघालय को 12.15 स्कोर के साथ अंतिम स्थान दिया गया है. कुल 46.60 स्कोर के साथ केंद्र शासित/ शहरी राज्यों में दिल्ली ने प्रथम स्थान हासिल किया, इसके बाद चंडीगढ़ और दमन और दीव थे और इस इंडेक्स में 11.71 स्कोर के साथ लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर रहां.

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और सदस्य डॉ. वीके सारस्वत की मौजूदगी में एक आभासी कार्यक्रम में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉ. राजीव कुमार द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया. इस इंडेक्स का पहला एडिशन अक्टूबर, 2019 में जारी किया गया था.

The launch of #IndiaInnovationIndex2020 is a major step towards evaluating the national innovation ecosystem. The learnings for the index can help in formulating strategies & devising efficient policy measures, at the State and National level: @amitabhk87 https://t.co/7KZHam2JwT pic.twitter.com/r9Vv51Qluv

— NITI Aayog (@NITIAayog) January 20, 2021

महत्व

इस इंडेक्स के दूसरे एडिशन का विमोचन देश को एक नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने के प्रति केंद्र की सतत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है.

उद्देश्य

• इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने वाले नवाचार/ इनोवेशन के लिए, सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग करता है.
• यह इंडेक्स देश के सभी राज्यों और प्रदेशों की ताकत और कमजोरियों को उजागर करके, उनकी नवाचार नीतियों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें सशक्त बनाएगा. रैंकिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि राज्य नवाचार में सबक लेने में सक्षम बन सकें.
• इस इंडेक्स के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, जिससे प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा.

भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020: प्रमुख विशेषताएं

• यह इंडेक्स/ सूचकांक भारतीय राज्यों की नवाचार क्षमता और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कार्यप्रणाली प्रदान करता है.
• इस इंडेक्स के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों और 9 शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है.
• राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दो व्यापक श्रेणियों में स्थान दिया गया है: उत्पादन और शासन. यह इंडेक्स रुझानों को दर्शाता है और विभिन्न कारकों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है जो विभिन्न स्तरों-राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर नवाचार का संचालन करते हैं.
• इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के ढांचे में 36 संकेतक शामिल हैं जिनमें हार्ड डाटा (32 संकेतक) और चार समग्र संकेतक शामिल हैं.
• इस सूचकांक ढांचे को सूचकांक निर्माण और नवाचार के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद आकार दिया गया था. यह निम्नलिखित 'पांच समर्थक/ एनेब्लर स्तंभों' और 'दो प्रदर्शन स्तंभों' के माध्यम से नवाचार आदानों/ इनपुट्स को मापता है:

पांच समर्थक स्तंभ: वे राज्य अर्थव्यवस्था के तत्वों को दर्शाते हैं जो नवाचार परिवेश के लिए इनपुट/ निवेश के तौर पर कार्य करते हैं.

•    मानव पूंजी
•    निवेश
•    ज्ञान       
•    बिजनेस एनवायरनमेंट
•    सुरक्षा और कानूनी परिवेश 

दो प्रदर्शन स्तंभ: वे पिछले वर्ष के प्रदर्शन को दर्शाते हैं.

•    ज्ञान सृजन 
•    ज्ञान प्रसार

• प्रत्येक स्तंभ/ पिलर में प्रासंगिक संकेतक/ इंडिकेटर शामिल हैं जिन्हें उनके संबंधित स्तंभों का निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया था. ये संकेतक मैक्रोइकॉनॉमिक (सरकारी) और माइक्रोइकॉनॉमिक (निजी उद्यम) दोनों पहलुओं को कवर करते हैं.

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020: रैंकिंग्स

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन

पृष्ठभूमि

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 अधिक मेट्रिक्स शुरु करके और भारतीय इनोवेशन इकोसिस्टम का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के माध्यम से पिछले वर्ष की कार्यप्रणाली पर आधारित है.

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट मापदंडों को बनाए रखते हुए, अनुसंधान और विकास पर खर्च किए गए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत जैसे नवाचार को मापने के लिए इस रूपरेखा को वैश्विक स्तर पर मान्य मापदंडों को शामिल करने के लिए हाल ही में अपडेट भी किया गया है.