बांग्लादेश में तटीय निगरानी रडार प्रणाली स्थापित करेगा भारत

बांग्लादेश, मालदीप के बाद दूसरा देश है, जहां भारत तटीय निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा. प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर शांति बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम की जरूरत पर बल दिया.

Oct 7, 2019, 12:59 IST
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भारत और बांग्लादेश ने समुद्री सुरक्षा साझेदारी का निर्माण करने हेतु बांग्लादेश में एक तटीय निगरानी रडार प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं. दोनों देश भारत और बांग्लादेश मिलकर आतंकवाद, उग्रवाद तथा संगठित अपराध का मुकाबला करेंगे.

बांग्लादेश, मालदीप के बाद दूसरा देश है, जहां भारत तटीय निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा. प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर शांति बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम की जरूरत पर बल दिया. दोनों देशों द्वारा यह निश्चय किया गया कि सीमा पर बाढ़ लगाने का काम जल्दी से पूरा किया जायेगा.

भारत और बांग्लादेश ने कहा कि आतंकवाद उनके देशों तथा पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है. भारत ने समुद्र तटीय सुरक्षा को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश में तटीय निगरानी रडार प्रणाली स्थापित करेगा. तटीय राडार प्रणाली पर समझौता ज्ञापन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच एक शिखर बैठक के बाद हस्ताक्षर किए गये सात समझौतों का एक हिस्सा था.

भारत और बांग्लादेश के बीच सात समझौते

भारत और बांग्लादेश ने सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये जो जल संसाधन, युवा मामलों, संस्कृति, शिक्षा तथा तटीय निगरानी से संबंधित है. भारत ने इस समझौते के अंतर्गत लगभग दो दर्जन तटीय निगरानी रडार स्टेशन लगायेगा. एक अन्य समझौते के द्वारा भारत में मालों की ढुलाई हेतु चट्टगांव तथा मंगला बंदरगाहों का उपयोग किया जाने लगेगा. एक अन्य समझौता में त्रिपुरा के सबरूम शहर के लोगों को पेयजल उपलबध कराने हेतु बांग्लादेश की फेनी नदी से 1.82 क्यूसेक पानी लाने से जुड़ा है.

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गैस परियोजना का शुभारंभ

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में गैस आपूर्ति शुरु करने की परियोजना का भी शुभारंभ किया है. बांग्लादेश के पास गैस का भरपूर भंडार है. भारत, बांग्लादेश को विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरण को भी बेचना चाहता है. इसके लिए पचास करोड़ डॉलर की राशि बतौर कर्ज उपलब्ध कराई गई है. भारत और बांग्लादेश देश के बीच आर्थिक संबंधों की बहुत ज्यादा संभावनाओं को देखते हुए एक विशेष आर्थिक समझौते के मसौदे पर भी बात शुरु की गई है.

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