रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा 27 फरवरी 2017 द्वारा भारतीय रेलवे के लिए नयी केटरिंग नीति 2017 आरंभ की गयी. आईआरसीटीसी द्वारा यह तय किया जायेगा कि यात्रियों को खाना ताज़ा मिले तथा भोजन की गुणवत्ता भी अच्छी हो. खान-पान से सम्बंधित कम्पनियों को ही रेल में भोजन परोसने का नया लाइसेंस दिया जायेगा.
नई नीति के मुख्य बिंदु
• रेलों के किचन को आधुनिक बनाया जायेगा. खाना पकाने और खाना पहुंचाने के काम को पृथक किया जाएगा.
• नई कैटरिंग पॉलिसी ठेकेदारों की मनमानी ख़त्म होगी तो वहीं दूसरी ओर खानपान भी बेहतर होगा.
• वर्ष 2010 में ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी को केटरिंग की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था.
• सभी मोबाइल इकाइयों के लिए भोजन नामित रसोई से लिया जायेगा तथा आईआरसीटीसी द्वारा ही प्रबंधित किया जायेगा.
• सभी चारों बेस किचन को क्षेत्रीय रेलवे के अधीन किया जायेगा तथा सभी किचन कार्यों को आईआरसीटीसी द्वारा पूरा किया जायेगा.
• रसोई का स्थान/आकार क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय द्वारा तय किया जायेगा. इसे पहले 10 वर्ष के लिए तय किया जायेगा जिसे अगले 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.
• आईआरसीटीसी इन रसोईयों के लिए बिज़नस मॉडल तैयार करेगी ताकि इससे उनकी सेवा एवं गुणवत्ता में सुधार हो सके.
• आरआरसीटीसी प्राइवेट कम्पनियों की सहायता से भोजन की गुणवत्ता सुधारेगी.
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