इटली की संसद ने समलैंगिक नागरिक संघों को मंजूरी दी

इटली की संसद में 11 मई 2016 को समलैंगिक नागरिक संघों हेतु वैध कानून पारित किया गया. कानून के पक्ष में 372, विपक्ष में 51 वोट डाले गए. 99 सांसदों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया. इसके साथ ही पश्चिमी यूरोप में ऐसा करने वाला इटली आखिरी देश बन गया.

इस आशय संबंधी बिल सीनेट ने 25 फरवरी 2016 को और चैंबर ऑफ डेपुटीज ने 11 मई 2016 को अनुमोदित किया. हालांकि इस बिल पर इटली के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना बाकी है.

बिल की मुख्य विशेषताएं-

• नया कानून समलैंगिक युगलों को विवाहित विषमलैंगिक युगलों जैसे कई अधिकार देता है.
• नागरिक संघ में भागीदार युगल के दौर पर सार्वजनिक आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं. कानून ने यह अधिकार अविवाहित विषम लैंगिक युगलों को भी दिए हैं.
• समलैंगिक युगल अपने माता– पिता के पेंशन के वारिस हो सकते हैं. संपत्ति विरासत के नियम विवाहित युगलों के जैसे ही होंगे.

समयसीमा (टाइमलाइन)-

• 13 जनवरी 2007 को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 50000 समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने मिलान में समलैंगिक संघों को विनियमित करने वाले नए कानून बनाए जाने के पक्ष में प्रदर्शन किया था.
• फरवरी 2007 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रोडी गठबंधन द्वारा प्रस्तावित बिल के मसौदे का 67% इतावली कैथलिकों ने समर्थन किया था और 80% इतावलियों ने कहा था कि वे कानून का समर्थन करते हैं.
• दूसरी तरफ ऑटम 2006 यूरोबैरोमीटर सर्वे (Autumn 2006 Eurobarometer) बताता है कि सिर्फ 31% इतावली लोग सोचते हैं कि यूरोप में समलैंगिक विवाहों की अनुमति दी जानी चाहिए.
• वर्ष 2009 की शुरुआत में किए गए यूरिपेस पोल (Eurispes poll) ने बताया था कि 40.4% इतावली समलैंगिक नागरिक विवाह के पक्ष में हैं जबकि 18.5% लोग नागरिक संघों का तो समर्थन करते हैं लेकिन विवाह का नहीं.
• 15 दिसंबर 2013 को डेमोक्रेटिक पार्टी के नव निर्वाचित सचिव, माट्टेइओ रेंजी ने घोषणा की थी कि पार्टी समलैंगिक रिश्तों की मान्यता पर काम करेगी. रेंजी फरवरी 2014 में इटली के प्रधानमंत्री बने थे.
• बाद में केसेसन के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए की समलैंगिक युगलों के लिए विवाह की स्वीकृति न तो असंवैधानिक है और न ही संवैधानिक अधिकार, लेकिन सिर्फ संसद का फैसला मात्र है साथ ही यह नागरिक संघों या नागरिक भागीदारी है के आधार पर संवैधानिक अदालत के न्याय 138/2010 को बरकरार रखा.
• 10 जून 2015 को इटली की संसद के निचले सदन चैंबर ऑफ डेपुटीज ने एक प्रस्ताव पारित किया. जिसमें समलैंगिक व्यक्तियों के नागरिक संघों से संबंधित बिल को मंजूर करने हेतु सरकार के प्रति आभार प्रकट किया गया.
• 21 जुलाई 2015 को यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने ओलियरी और अन्य बनाम इटली के मामले में यह फैसला सुनाया कि समलैंगिक युगलों के पारिवारिक जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान न कर, इटली ने मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन का उल्लंघन किया है.

• 7 अक्टूबर 2015 को समलैंगिक नागरिक संघों और लैंगिक– तटस्थ सहवास (same-sex civil unions and gender-neutral cohabitation) समझौतों की स्थापना करने वाले बिल को संसद में जमा किया गया था. सिनेट में 14 अक्टूबर 2015 को इसे पहली बार पढ़ा गया था.
• जनवरी 2016 में एक सर्वेक्षण से पता चला कि समलैंगिक युगलों के नागरिक संघों के पक्ष में 46% और विपक्ष में 40% लोग हैं. समलैंगिक विवाह के संबंध में 38% पक्ष में थे जबकि बहुमत (55%) उसके खिलाफ था. अंततः सर्वेक्षण में शामिल हुए लोगों में से 85% समलैंगिक युगलों द्वारा अपनाए जाने के खिलाफ थे.
• 25 फरवरी 2016 को इतावली सिनेट में बिल 173-71 वोट से अनुमोदित किया गया था.