उत्तर-पूर्वी भारत में सड़क निर्माण के लिए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बढ़ाया धन आवंटन

केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान SARDP-NE (उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम) से संबंधित कार्यों के लिए धन का आवंटन बढ़ाया है.

सरकार द्वारा संशोधित इस आवंटन के तहत, परियोजना के लिए मूल रूप से आवंटित राशि को लगभग दोगुना कर दिया गया है. SARDP-NE के तहत, भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सड़क विकास कार्यक्रम शुरू किया है.

SARDP-NE के तहत सरकार द्वारा अनुदान

पहले की तरह, वर्ष 2020-2021 के दौरान 390 करोड़ रुपये राष्ट्रीय विकास निधि से प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था, अब इसी अवधि के लिए 760 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं.

इसमें से अरुणाचल प्रदेश पैकेज के लिए विशेष रूप से 300 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों (चरण ए और अरुणाचल प्रदेश) में 6,418 किलोमीटर सड़क मार्ग पहले ही लगभग 30,450 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ विकास के लिए पहचाना जा चुका है. इसमें से 3,356 किलोमीटर पहले ही तैयार किया जा चुका है और 1,961 किमी सड़क मार्ग पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है.

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 10% अनिवार्य पूल फंड के तहत आवंटन में पिछले 5 वर्षों से वृद्धि हो रही है.

एक कथन के अनुसार, वर्ष 2016-2017 के लिए 4,521 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे, वर्ष 2017-2018 के लिए 5,265 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-2019 के लिए 6,210 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 के लिए 6,070 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए 6,780 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.