मॉर्निंग करेंट अफेयर्स अपडेट: 01 फरवरी 2018

दैनिक करेंट अफेयर्स की ताजा जानकारी के लिए जागरण जोश डॉट कॉम द्वारा प्रस्तुत है मॉर्निंग करेंट अफेयर्स.  इसके माध्यम से आप एक ही स्थान पर संक्षेप में करेंट अफेयर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

'खेलो इंडिया' के तहत हर साल 1,000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 जनवरी 2018 को शुरू किए गए 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम के तहत देशभर से चयनित 1,000 युवा खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष अगले 8 वर्षों तक दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत हर साल एक उच्चस्तरीय समिति युवा खिलाड़ियों का चयन करेगी जिसके बाद उन्हें संबंधित खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

'वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक' में भारत 42वें पायदान पर: रिपोर्ट

ब्रिटेन के मीडिया संस्थान 'द इकोनॉमिस्ट' द्वारा तैयार किए गए 'वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक' में भारत पिछले वर्ष के मुकाबले 10 स्थान खिसककर 42वें पायदान पर रहा है. सूचकांक के अनुसार, रूढ़िवादी विचारधाराओं के उभार ने भारत की रैंकिंग को प्रभावित किया है. वहीं, 167 देशों की इस सूची में उत्तर कोरिया अंतिम पायदान पर जबकि नॉर्वे पहले स्थान पर है.

फेसबुक ने क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने वाले ऐड पर प्रतिबंध लगाया

सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने क्रिप्टोकरेंसी और इनिशियल कॉइन ऑफरिंग (आईसीओ) जैसे प्रोडक्ट से संबंधित वित्तीय सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है. हालांकि, फेसबुक ने कहा कि वह चाहती है कि लोग ऐसे उत्पाद और सुविधाओं के बारे में जानें लेकिन क्रिप्टोकरेंसी और आईसीओ के क्षेत्र की कई कंपनियां गलत तरीके से काम कर रही हैं.

लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारतीय सेना के नए डीजीएमओ बने

लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने 30 जनवरी 2018 को भारतीय सेना का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) का कार्यभार संभाल लिया. वे लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट की जगह लेंगे जिन्हें श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) स्थित 15वीं कोर का प्रभारी बनाया गया है. अनिल चौहान संयुक्त राष्ट्र शांतिवाहिनी मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के साथ-साथ सेना में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट न्यायाधीशों के वेतन में करीब 200% इज़ाफा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में करीब 200% इज़ाफे वाले बिल को अपनी मंज़ूरी दे दी है. इसके साथ ही, अब चीफ जस्टिस का मासिक वेतन वर्तमान 1 लाख रुपये से बढ़कर 2.80 लाख रुपये हो जाएगा. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप न्यायाधीशों के वेतन में यह वृद्धि जनवरी 2016 से लागू होगी.