मध्य प्रदेश कैबिनेट ने माल के प्रवेश हेतु क्षेत्रीय संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी दी

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने माल के प्रवेश हेतु क्षेत्रीय संशोधन विधेयक, 2016 को मंजूरी दे दी है. जिसके अनुसार मप्र में ई-कामर्स के तहत आनलाइन सामान खरीदने पर 6 फीसदी प्रवेश-कर का अनुमोदन किया.

5 जुलाई 2016 को आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की. ई-कामर्स के कारण राज्य के कर राजस्व को हो रहे नुकसान के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया.

मध्य प्रदेश कैबिनेट के अन्य निर्णय-

• चार मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 1049 करोड़ 87 लाख 41 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई.
• इन परियोजनाओं से 36 हजार 595 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई होगी.
• इन सिंचाई परियोजनाओं हेतु राशि स्वीकृत की गयी-
• 8500 हेक्टेयर क्षमता की छतरपुर जिले की जुड़ी मध्यम परियोजना के लिए 240 करोड़ 24 लाख,
• 9980 हेक्टेयर क्षमता की डिण्डौरी जिले की खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 348 करोड़ 10 लाख
• 8125 हेक्टेयर क्षमता की जबलपुर जिले की हिरन मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना के लिए 225 करोड़ 99 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति दी गई.
• देवास जिले की 9,990 हेक्टेयर क्षमता की दतूनी मध्यम परियोजना के लिए 235 करोड़ 54 लाख 41 हजार रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई.
• मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग/कैरी फारवर्ड पदों के साथ नि:शक्तजन के आरक्षित पदों हेतु चलाए जा रहे विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी गयी है.
• मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के आवासीय परिसर में फ्लश अथवा जलवाहित शौचालय होना अनिवार्य होगा.

• मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग की कम्प्युटराइजेशन परियोजना को प्रभावी बनाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी की परियोजना की राशि में से सर्वर अपग्रेडेशन मद में से 75 लाख रुपए चेंज रिक्वेस्ट मद में अंतरित करने की स्वीकृति दी.
• प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी और कार्यभारित पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की समस्या सुनने वित्त मंत्री को अधिकृत किया गया.
• मंत्रि-परिषद ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में संशोधित स्व-वित्तीय पेंशन योजना छठवें वेतनमान के अनुसार 1 अप्रैल 2014 से शर्तों के अधीन स्वीकृत की.
• मंत्रि-परिषद ने समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के सुचारु संचालन के लिए जिला आगर-मालवा के लिए कम्प्यूटर आपरेटर सह-सहायक ग्रेड-3 का एक पद 11 हजार मासिक मानदेय पर सृजित करने का निर्णय लिया.